या मोर्चात सुमारे एक हजार पुरुष व महिला सहभागी झाले असून रविवारी (दि.१३) पोलिसांनी विल्होळी येथे मोर्चा अडवला असून त्यांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था पाथर्डी फाटा येथील लॉन्समध्ये करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळेतील वर्ग तीन व वर्ग चारचे रोजंदारी कर्मचारी गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून अतिदुर्गम भागातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात सेवा करीत आहेत. परंतु त्यांना सेवेत कायम केले जात नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर असे चार आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त कार्यालय आहे त्यात २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत पाचशेहून अधिक शासकीय आश्रमशाळा, तर चारशेहून अधिक वसतिगृहात जवळपास तीन हजार रोजंदारी कर्मचारी अल्प मानधनावर काम करीत आहेत. सध्या कोरोना काळात आठ महिन्यांपासून आश्रमशाळेतील रोजंदारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मानधन बंद करण्यात आल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची कुऱ्हाड पडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृह येथे मागील अनेक वर्षांपासून तासिका व मानधन तत्त्वावर वर्ग तीन व वर्ग चारचे कर्मचारी रिक्त पदावर कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी पदयात्रा, बिऱ्हाड मोर्चा, सामूहिक बेमुदत आमरण उपोषण असे आंदोलन आजवर करण्यात आले, परंतु कुठलीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे मंत्रालयावर बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पोलिसांनी सदरचा मोर्चा रस्त्यातच अडविला आहे. सरकारने आदिवासी विभागातील रोजंदारी कर्मचारी यांना नियमित सेवेत घ्यावे अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा कृती समितीचे प्रमुख महेश पाटील, सचिन वाघ, अण्णासाहेब हुलावळे, चंद्रकांत गावित आदींनी दिला आहे.
कोट===
आश्रमशाळेतील वर्ग तीन व वर्ग चारचे रोजंदारी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत,परंतु त्यांना न्याय मिळत नाही. शासनाने आता कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून न घेतल्यास सामूहिक आत्मदहन करणार.
- महेश पाटील,समिती प्रमुख रोजंदारी कृती विकास
(फोटो १४ मोर्चा)