नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतकरीवर्गाला

संताप : ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात

कोनांबे : काळे धन व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतकरीवर्गाला बसला असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच संकटात सापडली आहे.  कांदा, टमाटा, बटाटा, कोबी, फ्लॉवर, वांगी, गाजर आदि सर्वच  पिकांना मातीमोल भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही फिटत नाही. त्यामुळे बॅँकांचे कर्ज, खते, औषधे, बी-बियाणे, मजुरी, मुलांचे शिक्षण, घरातील दैनंदिन खर्च, विवाह हे सर्व खर्च कसे भागवायचे याच विवंचनेत शेतकरी पडले आहेत. शेतीला जोडून केला जाणारा दुग्धव्यवसायही संकटात सापडला आहे. काळे धन व भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्याच खिशातली हक्काची रक्कम  गेली. जेवढे काळे धन मिळाल्याचा दावा शासन करीत आहे  त्याहून अधिक झळ शेतकऱ्यांना बाजारभाव कोसळल्याने सोसावी लागली.  मोर्चा, दंगे आणि आता नोटाबंदी, कारण काहीही असो त्याची सर्वाधिक झळ शेतकऱ्यालाच सोसावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरीवर्ग वगळता फारसे कुणाचेच हाल झालेले नाही.  शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. कामगारांना वेतनवाढ होत आहे. खते, बी-बियाणे, मजुरी यांचेही भाव गगनाला भिडलेले आहेत. शेतीपयोगी अवजारांचेही भाव  कमी झालेले नाहीत. सीमेंट, वाळू, लोखंड, डिझेल, पेट्रोल यांचीही दिवसेंदिवस भाववाढ होतच आहे.  या सर्वांमध्ये नावाने राजा  असलेला शेतकरीवर्गच भरडला जात आहे. (वार्ताहर)