नाशिक : मागील वर्षात जिल्'ात मंजूर करण्यात आलेल्या डझनहून अधिक आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांच्या इमारती बांधकामातही ठरावीक मक्तेदारांनाच कोटीच्या कोटी कामे देण्यात तत्कालीन अधिकारी व एका मक्तेदाराचा मोठा ‘वाटा’ असल्याचे आता बोलले जात असून, या आश्रमशाळा बांधकामाच्या वितरणाचा आणि ओझरच्या साग्रसंगीत पार्टीचा नजीकचा संबंध असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांच्या बांधकामासाठी एक लिस्ट तयार करण्यात येऊन त्या लिस्टनुसारच या आश्रमशाळा इमारत बांधकामाचे ठेके देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. एकेका आश्रमशाळेचे काम हे साधारणत: १४ ते १५ कोटींच्या घरात असल्याने त्यात ठरावीक डझनभर मक्तेदारांनाच ही कामे मिळाल्याचे आता बोलले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक किस्से आता उघड होऊ लागले असून, अधिकाऱ्यांच्याच घरातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे दिल्याचा आरोप मनसेच्या वतीने करण्यात आल्यानंतर आता हळूहळू सार्वजनिक बांधकाम विभागात अन्याय झालेल्या अनेक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मक्तेदारांनी विभागातील अनेक अनागोंदी कारभार उघड करण्यास सुरुवात केली आहे. मागील वर्षात आदिवासी विकास विभागामार्फत जिल्'ात मंजूर झालेल्या दीड डझनहून अधिक आदिवासी आश्रमशाळांच्या इमारती बांधकामाचे ठेकेही वादाच्या भोेवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या आश्रमशाळांचे कामांचे वितरण करण्यासाठी एक लिस्ट ठरावीक ठिकाणाहून मंजूर करवून आणल्यानंतर ‘आपण ठरवू तोच मक्तेदार’ अशी आपल्या कार्याची ‘भरारी’ सांगणाऱ्या एका ठेकेदारानेच या कामांचे वाटप करताना दिंडोरीतील एका आश्रमशाळेत कार्याचा ‘प्रकाश’ टाकला होता, तर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आश्रमशाळेचा मक्ता देताना आपल्या कार्याची ‘क्रांती’कारी चुणूक दाखविल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
आश्रमशाळांची कोट्यवधींची कामे वाटपातही ‘भरारी’? सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकार
By admin | Updated: February 20, 2015 01:21 IST