खबरदार ! नियम पाहूनच प्रस्ताव करा तयार ग्रामविकास विभागाचे जिल्हा परिषदांना आदेश

खबरदार ! नियम पाहूनच प्रस्ताव करा तयार ग्रामविकास विभागाचे जिल्हा परिषदांना आदेश

  नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाअंतर्गत सादर करण्यात येणाऱ्या टिप्पणी / आदेश व प्रस्तावांमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने एक नियमावलीच आखून दिली असून, त्यामुळे चुकीचे प्रस्ताव व टिप्पण्या सादर करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे. यासंदर्भात २६ डिसेंबरच्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यालयीन कामकाज पार पाडताना विविध विषयासंदर्भात टिप्पण्या सादर कराव्या लागतात. तसेच मान्यतेअंती विविध प्रकारचे आदेश निर्गमित केले जातात. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, पदोन्नत्या, रजा, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके आदि बाबींचा समावेश होतो. विविध जिल्हा परिषदांमध्ये प्रकरणे सादर करणे व मंजूर करण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीमध्ये भिन्नता असल्याचे आढळून आले आहे. प्रस्ताव सादर करताना नियमांची अद्ययावत माहिती नसल्याने अर्धवट किंवा चुकीच्या पद्धतीने टिप्पण्या सादर केल्या जातात. त्यामुळे प्रकरणे मंजूर होण्यास / किंवा आदेश निर्गमित होण्यास विनाकारण विलंब होतो. नाशिक येथे ९ आॅक्टोबर २०१४ रोजी झालेल्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व उप आयुक्त (आस्थापना / विकास) विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या बैठकीमध्ये वरील बाबींसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी सर्व बाबींचा विचार करून कामकाजात सुलभता व सुसूत्रता यावी. तसेच कामकाजात एकसंघपणा असावा, या दृष्टिकोनातून प्रकरणे सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक टिप्पणी / मंजुरी आदेश यांची नमुना प्रारूपे तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, त्यात प्रारूप नमुन्यात यापुढे कामकाज करण्याच्या सूचना शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत.