लाभार्थी राहिले दूर, भलतीकडेच अनुदानाचा पूर

दाभाडी ; शासनाकडून गारपीटग्रस्तांना मिळालेल्या अनुदानाच्या रकमा आणि लाभार्थींची नावे बघून ग्रामीण भागात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

घनश्याम अहिरे ल्ल दाभाडीशासनाकडून गारपीटग्रस्तांना मिळालेल्या अनुदानाच्या रकमा आणि लाभार्थींची नावे बघून ग्रामीण भागात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. खरे लाभार्थी दूर आणि भलत्यालाच लाभ मिळत असल्याने गारपीटग्रस्त नेमके कोण, हाच प्रश्न सर्वांसमोर निर्माण झाला आहे.अवकाळी पावसाने डाळींब, मकाधारक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित चुकून गेले. हातातोंडाशी आलेले पीक तुफान वारा अन् गारपिटीने हिरावून नेले. होत्याचं नव्हतं करून टाकणाऱ्या या स्थितीत लोकप्रतिनिधी अन् शासन जागे झाले. पंचनाम्याचे फर्मान सुटले. त्यानुसार अल्पवेळेत शंभर टक्के पंचनाम्याचे शिवधनुष्य महसूल विभागाने पेलले. परंतु झालेल्या पंचनाम्याचे ‘खरे’ परिणाम आता अनुदानाच्या यादीवरून दिसू लागले आहेत. ज्याचे लाखो रुपयाचे डाळींब, मका मातीमोल झालेत, जनावरं मेलीत, शेतमळ्यातील घरं पडलीत; चारा नेस्तनाबूत झाला. दुधाचा व्यवसाय बुडाला, लाखोंची हानी सोसणाऱ्या या त्रस्त बळीराजाला अनुदानातून फुल ना फुलाची पाकळी गवसेल अशी अपेक्षा होती. लाखोंची डाळींब शेती बरबाद झाली असताना मायबाप सरकारने हेक्टरी (अडीच एकर) क्षेत्राला १६ ते १७ हजारांची (जाहीर मदतीच्या ५० टक्के) मदत दिली. खरे लाभार्थी राहिले दूर गारपिटीने ज्यांचे पीक नव्हे ढेकळं फुटलीत त्यांना अनुदान असा प्रकार बघून खऱ्या नुकसानभरपाई ग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम शासनाने केले आहे. त्यामुळे गारपीटग्रस्तांचे पंचनामे करताना शासनाने अल्पमुदतीत शंभर टक्के पंचनामे करण्याचे फर्मान महसूल विभागाने किती पारदर्शकपणे (?) केले याचा नमुना यानिमित्ताने सिद्ध झाला आहे. प्राप्त अनुदान याद्या बघून मालेगाव तालुक्याच्या ग्रामीण भागात बळीराजा शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत असताना ‘लाल फितीच्या’ या अनोख्या कामगिरीवर जाहीरपणे टीका करीत आहेत.डाळींब, मका व खरीप पिकांच्या नुकसानात अनेकांची नावे नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांची यादीत वर्णी लागल्याची चर्चा अनेक गावांमध्ये ऐकावयास मिळत आहेत. नातेवाइकांचे ‘उखळ पांढरं’ करणारे पंचनामेधारक अधिकारी वर्गाविषयी प्रचंड नाराजीचा सूर माळमाथा व काटवन भागातून व्यक्त होतो आहे, तर डाळिंबाचे लाखो व कोटीचे नुकसान सोसणारा फळधारक शेतकरी या अनुदानामुळे हतबलता व्यक्त करीत आहे.महसूल विभागाकडून प्रत्यक्षात पंचनामे झालेले असतानाही अशा क्षेत्रधारकांना कोणत्या कारणास्तव डावलण्यात आली हे खरे तर न उलगडणारे कोडे बनले आहे. यादीत नावे नसलेल्या शेतकरी वर्गाकडून पंचनामे करणाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी तर पंचनाम्यानंतर नुकसानग्रस्तांची नावे कोणत्या कारणास्तव वगळण्यात आली याचा खुलासा अधिकारी वर्गाने करावा व सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.