वाळूच्या १२ गाड्यांवरील कारवाई मागे

तीन महिन्यांपूर्वी वाळू वाहतूक केल्याच्या संशयावरून रिकाम्या गाड्यांवर नाशिकच्या प्रांत अधिकाºयांनी केलेली दंडात्मक कारवाई अखेर अपर जिल्हाधिकाºयांनी रद्दबातल ठरविली असून, गेल्या तीन महिन्यांपासून पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या गाड्या मालकांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला, तसेच वाळू वाहतूक करणाºया दहा वाहनांना योग्य त्या दंडाची आकारणी करून पैसे भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

नाशिक : तीन महिन्यांपूर्वी वाळू वाहतूक केल्याच्या संशयावरून रिकाम्या गाड्यांवर नाशिकच्या प्रांत अधिकाºयांनी केलेली दंडात्मक कारवाई अखेर अपर जिल्हाधिकाºयांनी रद्दबातल ठरविली असून, गेल्या तीन महिन्यांपासून पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या गाड्या मालकांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला, तसेच वाळू वाहतूक करणाºया दहा वाहनांना योग्य त्या दंडाची आकारणी करून पैसे भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.शहरातील पेठेनगर चौकात जून महिन्यात नाशिकचे प्रांत अमोल येडगे यांनी अचानक छापा मारून ३२ वाहनांवर वाळू वाहतुकीच्या संशयावरून कारवाई केली होती. त्यातील दहा गाड्यांमध्ये काही प्रमाणात वाळू भरलेली होती व त्याबाबत गाडीचालक, मालकांकडून पावत्या, परवाने दाखवू शकले नसल्याने प्रांत अधिकाºयांनी सर्व गाड्यांचे पंचनामे करून त्या पोलिसांच्या ताब्यात दिल्या होत्या व वाळू वाहतूकदारांवर पाच ब्रास वाळूच्या दंडाची आकारणीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. सर्व वाळू वाहतूकदारांनी या संदर्भात एकत्र येत प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्याकडे या नोटिसांना आव्हान दिले होते. नाशिक प्रांतांनी कारवाई केलेल्या ३२ गाड्यांपैकी ११ गाड्या रिकाम्या होत्या, तर एक गाडीवर त्याच दिवशी चांदवडच्या प्रांत अधिकाºयांनी दंडात्मक कारवाई केल्याने ती वाळूने भरलेली गाडी नाशिकमध्ये उभी होती. शिवाय गाड्यांमध्ये एक ते दोन ब्रास वाळू असताना सरसकट ती पाच ब्रास दाखवून त्या प्रमाणात दंड आकारण्याची कृती बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद वाळू वाहतूकदारांच्या वतीने अ‍ॅड. एस. डी. घोटेकर यांनी केला होता. त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला असून, बारा गाड्यांवरील कारवाई रद्दबातल ठरविण्यात आली, तर दहा गाड्यांमध्ये जितकी वाळू आहे, त्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत.