राज्यात येणाऱ्या नवउद्योजकांचे ‘स्टार्टअप’ महागात

एमआयडीसीचा निर्णय : औद्योगिक भूखंडाच्या दरात वाढ

संजय पाठक नाशिकराज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी एकीकडे शासन ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारखे उपक्रम राबवित असताना दुसरीकडे मात्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्यातील औद्योगिक भूखंडांचे दर दीड ते दोन पटीने वाढविले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात येणाऱ्या उद्योगांना सवलत देण्याचे सोडून अशा प्रकारे दरवाढ केली जाणार असेल तर उद्योग येतील कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विशेषत: नव्या उद्योजकांनी भूखंड मागणीसाठी यापूर्वीच अर्ज केला असेल आणि त्यावर भूखंड वाटप समितीने निर्णय घेतला नसेल अशा शेकडो नवउद्योजकांनाही आता महागड्या दराने भूखंड खरेदी करावा लागणार आहे. गेल्याच महिन्यात राज्य शासनाच्या वतीने मेक इन इंडियाअंतर्गत मेक इन महाराष्ट्र उपक्रम राबविण्यात आला. त्यासाठी जगभरातून उद्योजकांना निमंत्रित करण्यात आले. विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या वतीने उद्योगांना निमंत्रण देण्यासाठी विदेश दौरे केले जात असताना दुसरीकडे याचवेळी मुंबईत एमआयडीसीचे अधिकारी मात्र औद्योगिक भूखंड दरवाढीचा निर्णय घेण्याचे घाटत होते. ३० नोव्हेंबर रोजी महामंडळाच्या बैठकीत दरवाढीला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर महामंडळाचा हा अंतिम निर्णय ७ जानेवारीपासून जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वच औद्योगिक वसाहतींचे दर वाढविण्यात आले आहेत. यात पुणे, नाशिक, मुंबई, रायगड, नागपूर असे जिल्हानिहाय औद्योगिक, निवासी आणि व्यापारी दराच्या भूखंडात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही दरवाढ करताना ज्या प्रकरणात देकारपत्रे देण्यात आली आहेत आणि देकार पत्रातील नोंदीनुसार पंधरा दिवसांत जर इसारा रक्कम भरली असेल तर त्यांना देकारपत्रातील दर लागू राहतील तर ज्यात सुधारित दरांची अट घातली असेल त्यांना नव्या पत्रानुसार दर भरावे लागतील. विशेष म्हणजे औद्योगिक भूखंड विक्रीसाठी देताना भूखंड वाटप समितीत भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे.