केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार आहे. यांतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहेत. एक जिल्हा एक पीक अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील कांदा या पिकाची निवड करण्यात आली असून, कांदाप्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी हे अनदान देण्यात येणार आहे.
चौकट-
जिल्ह्याला ३३५ लाभार्थींचे उद्दिष्ट
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रक्रिया उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. आठपेक्षा कमी कामगारांत काम करणाऱ्यांना यात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. उद्योग उभारणीत लाभार्थ्यांचा १० टक्के स्वत:चा निधी असणे बंधनकारक असून, उर्वरित भांडवल बँकेकडून कर्ज रूपाने दिले जाणार आहे. लाभार्थ्याने कर्जफेड केल्यानंतर त्यांना सबसीडीची रक्कम मिळणार आहे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेत सहभाग घेता येणार असून, यासाठी उमेदवार किमान आठवी पास असणे आवश्यक आहे.
चौकट-
कोणाला घेता येणार लाभ?
प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य यानुसार या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड होणार असून, यासाठी लाभार्थी किमान आठवी पास असणे आवश्यक आहे. सध्या जर प्रक्रिया उद्योग सुरू असेल आणि त्याची वाढ करावयाची असेल ते उद्योजक आणि नव्याने प्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.
चौकट-
असा करा अर्ज
आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक असून, त्यासाठी http://pmfme.mofpi.gov.in ही वेबसाइट आहे. या वेबसाइटवर जाऊन इच्छुकांनी आपली माहिती भरून आपला यूजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करावा.
कोट-
आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्याची कांदा या पिकासाठी निवड करण्यात आली असून, कांदा प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुकांनी ऑनलाइन अर्ज करावयाचा असून, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडेचही या याेजनेची माहिती उपलब्ध आहे. आतापर्यंत यासाठी १९१ अर्ज दाखल करण्यात आले असून, जिल्ह्याला ३३५ सतके उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक अर्ज आले तर त्यांचाही विचार होऊ शकतो.
- विश्वास बर्वे, तंत्र अधिकारी, कृषी विभाग, नाशिक