उद्योगांना पाणी आरक्षणाबरोबरच मूलभूत सुविधा उपलब्ध

मालेगाव : तालुक्यातील अंजग - रावळगाव औद्योगिक महामंडळाच्या जमिनीवरील उद्योगांसाठी चणकापूर- पूनद धरणातील पाणी आरक्षणाबरोबरच या ठिकाणी रस्ते, स्वतंत्र ...

ठळक मुद्देदादा भुसे : अजंग-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीत दोन प्रकल्पांचा शुभारंभ

मालेगाव : तालुक्यातील अंजग - रावळगाव औद्योगिक महामंडळाच्या जमिनीवरील उद्योगांसाठी चणकापूर- पूनद धरणातील पाणी आरक्षणाबरोबरच या ठिकाणी रस्ते, स्वतंत्र वीज उपकेंद्र सुरू करण्यात येईल. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे या वसाहतीत उद्योजकांनी आपले उद्योग उभारावेत. असे आवाहन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केले आहेतालुक्यातील अजंग- रावळगाव औद्योगिक वसाहतीत राजराजेश्वरी सिंथेटिक व चांदणी टेक्स्टटाईल्स इंजिनिअरिंग या दोन प्रकल्पाचे भूमिपूजन कृषीमंत्री भुसे व औद्योगिक वसाहत महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्ते शनिवारी दि(५) रोजी करण्यात आले. यावेळी उद्योजकांच्या मेळाव्यात कृषीमंत्री भुसे बोलत होते. व्यासपीठावर औद्योगिक वसाहत महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी ,महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, उपमहापौर नीलेश आहेर उद्योजक महेश पाटोदीया ,विजय लोढा ,मुकेश झुनझुनवाला आदी उपस्थित होते. कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, ८६३ एकर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत उभारली जात आहे. या ठिकाणचे ८० टक्के रस्ते पूर्ण झाले आहेत. साडेसतरा किलोमीटरचे रस्ते सद्यस्थिती तयार आहेत. औद्योगिक वसाहतीसाठी चणकापूर व पूनद धरणातून पाणी आरक्षित केले जाईल . प्रकल्पांसाठी कायमस्वरूपी वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी स्वतंत्र वीज उपकेंद्र सुरू करण्यात येईल.मालेगावच्या उद्योजकांसाठी कुठलीही अडचण येणार नाही. नाशिकचे एक अधिकारी आठवड्यातून एकदा मालेगावी उपलब्ध असतील. सहा महिन्याच्या आत एमआयडीसीचे चित्र बदललेले असेल. शहराबाहेरुन या रिंग रोड प्रस्तावित असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले यावेळी प्रादेशिक अधिकारी गवळी, उद्योग मंडळाचे संदीप पाटील यांनी शासनाच्या विविध योजनांची व औद्योगिक वसाहत महामंडळाच्या योजनांची माहिती दिली उद्योजक मेळाव्याला बाजार समितीचे उपसभापती सुनील देवरे, तालुकाप्रमुख संजय दुसाने, उपजिल्हाप्रमुख प्रमोद शुक्ला, उद्योजक आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.चार विभागात भूखंड उपलब्धसन २०१७-१८ पासून औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ३४.१७ कोटी शेती महामंडळाला वर्ग करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी अन्नप्रक्रिया, प्लास्टिक हब, टेक्स्टस्टाईल,प्लास्टिक, इंजिनिअरिंग असे चार विभागात भूखंड उपलब्ध आहेत. या वसाहतीत शासनाच्या सर्व प्रकारच्या सवलती उपलब्ध करून देऊ, असेही भुसे म्हणाले.