कळवण : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक उच्च शिक्षणाची पूर्वतयारी करण्यासाठी अकरावी व बारावी या दोन वर्षांत प्रत्येकी एक लाख याप्रमाणे दोन लाख रुपयांचे अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टीमार्फत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण भागातील पालकांनी शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी प्रमुख अट आहे. अनुसूचित जातीतील गरीब कुटुंबातील मुलांना एमएचसीईटी, जेईई, एनईईटी यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पूर्वतयारीसाठी ही रक्कम लाभदायक ठरणार आहे. याबाबत विद्यार्थी व पालक संघटनांकडून करण्यात येणारी मागणी पाहता शासनाने विद्यार्थिहिताची योजना लागू केली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू करण्यात येत असलेल्या या योजनेचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी व्यापक स्वरूपात जनजागृती करण्यात येत आहे. शासकीय सेवेत नोकरीला असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ही योजना लागू असणार नाही. उत्पन्नाचा व जातीचा प्रमाणित दाखला देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे या योजनेमधील लाभार्थी संख्या अमर्यादित असणार आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
उच्च शिक्षणासाठी फायदेशीर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, कमी पगारावर किंवा कंत्राटी स्वरूपात किंवा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची पूर्वतयारी करण्यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, या योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांची आहे. या योजनेचा लाभ तळागाळातील गरीब कुटुंबांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आपले भविष्य घडविण्यासाठी मिळावा, यासाठी न्याय व सामाजिक खात्याने अग्रक्रम दिला आहे.
इन्फो...
२५ वर्षे उलटली तरी वाढ नाही
शासकीय उदासीनता आणि दुर्लक्षपणा किती भयंकर असू शकतो, हे नेहमी समोर येत असतं. २५ वर्षे होऊनदेखील तत्कालीन १५ ऑक्टोबर १९९६च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. २५ वर्षात सरकारचं उत्पन्न किती वाढलं असेल, महागाई निर्देशांक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती पटीने वाढ झाली असेल, याचा पडताळा घेतला आणि या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती रकमांची तुलना केली तर कपाळावर हात ठेवायची वेळ येईल. २५ वर्षे उलटली तरी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ झालेली नाही.