शेतकऱ्यांची पीकविमा भरण्याकडे पाठ

निसर्गावर आधारित असलेली आपली शेती शेतकऱ्यांनी आधारभूत शेती म्हणूनच व्यवसायात स्वीकारली आहे. त्यासाठी निसर्गात होणारे बदल, यामुळे अतिवृष्टी अवर्षण दरवर्षीचे ठरलेले आहे. पिकाची नुकसान होतच असल्याने, त्याच्यावर पर्याय म्हणून शेतकरी दरवर्षी पीकविमा करण्यासाठी सरसावले होते. मात्र, गतवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही पीकविमा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. शेतकरी मोठ्या आशेने आपले नुकसान झालेल्या पिकाचा विमा करून घेतो. सदर विमा हा शेतकऱ्यांनी केलेला असतो. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यामुळे शासकीय अनुदान प्राप्त होऊनही पीक नुकसान विमा कंपनी ग्राह्य धरत नाही. पीकविमा मिळत नसल्याने, शेतकरी या वर्षी विमा करून घेण्यासाठी तयारीत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. गतवर्षी शेतकऱ्यांना पीक नुकसान झाले असतानाही, विमा कंपनीने लावून दिलेली वेगळे निकष सर्व शेतकऱ्यांना शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार पीकविमा कंपनीपर्यंत पोहोचण्यास विलंब केला होता. यामुळे पीकविमा कंपनीने त्यांच्या मुदतीत आलेल्या तक्रारींचे निवारण करून, शेतकऱ्यांना पीकविम्याची भरपाई दिली होती. या दृष्टीने प्रत्येक गावातील नऊ ते दहा लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला होता. पिकांचे नुकसान झाल्याने शासनाने नुकसान घोषित केले होते. त्यापैकी शेतकऱ्यांना दर हेक्‍टरी २० ते २५ हजार रुपयांचे अनुदानही प्राप्त झाले. मात्र, हे नुकसान सार्वजनिक लक्षात घेऊन विमा कंपनीने पीकविम्याचे निकष मागे न घेता, शेतकऱ्यांना वेगळेच निकष लावून विमा प्राप्त करून घेण्यासाठी भाग पाडले. ही व्यवस्था पुढील काळात होऊ नये, यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती वेळेवर देऊन, तक्रार करण्यासाठी भ्रमणध्वनी सज्ञानता याचे मार्गदर्शन करावे, असे बोलले जात आहे.