नाशिक : गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आयुर्वेद डॉक्टरांचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला असून, आयुर्वेद डॉक्टांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करण्यास आता कायद्याचे संरक्षण मिळाले आहे. महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टीशनर्स अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करून दोन्ही सभागृहांनी त्यास मंजुरी दिल्यामुळे आयुर्वेद डॉक्टरांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आहे. दोन वर्षांपासून कॉँग्रेस नेते नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या अस्तित्व परिषदेच्या माध्यमातून डॉक्टरांचा संघर्ष सुरू होता. आयुर्वेद डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर गेल्या २५ वर्षांपासून यासाठी आयुर्वेद डॉक्टर्स संघर्ष करीत होते. आयुर्वेदाच्या एम. एस. डॉक्टरांनादेखील शस्त्रक्रियेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी वेळोवेळी कायद्याचा धाक दाखविण्यात आल्यामुळे सेवेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे या डॉक्टरांमध्ये काहीशी असुरक्षिततेची भावना होती. आयुर्वेद विरुद्ध अ‍ॅलोपॅथी असा संघर्ष आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आयुर्वेद डॉक्टर्स संघटित झाले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आयुर्वेद डॉक्टरांची परिषद, मेळावे आणि मोर्चे झाल्याने राज्य शासनावर दबाव वाढला होता. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आयुर्वेद डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण विषय मांडल्यानंतर त्यास दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यामुळे आता आयुर्वेद डॉक्टरांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे सुमारे ८० हजार पदवीधर डॉक्टर्स आणि १० हजार पदव्युत्तर डॉक्टर्सना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करण्याची संधी मिळणार आहे. या सर्व प्रकरणात अस्तित्व परिषदेचे प्रणेते नारायण राणे यांची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण ठरली. आता आयुर्वेद पदव्युत्तर डॉक्टरांना स्त्रीरोग, प्रसूती, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, बालरोग, मानसरोग आदि क्षेत्रांत प्रभावीपणे कामकाज करता येणार आहे. त्यामुळे खेडोपाडी, ग्रामीण भागात आयुर्वेद डॉक्टरांच्या सेवेला कायद्याचा आधार मिळणार असून, रुग्णसेवादेखील घडणार आहे. अस्तित्व परिषदेचे डॉ. संदीप कोतवाल, मंदार रानडे, डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, डॉ. ज्ञानेश्वर थोरात, डॉ. उल्हास कुटे, डॉ. आग्रे, डॉ. अरगडे, डॉ. पाटील, डॉ. परचुरे यांचे योगदान मोलाचे ठरले. (प्रतिनिधी)