मालेगाव : तालुक्यातील १५८ अपंग प्रमाणपत्रधारक शिक्षकांच्या मुळ प्रमाणपत्रांची गेल्या २१ डिसेंबर २०१७ रोजी येथील पंचायतीच्या सभागृहात पाच सदस्यीय समितीने पडताळणी केली होती. मात्र या पडताळणी समितीने राजकीय दबावापोटी व आर्थिक हितसंबंधातून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. तर या पडताळणीत संशयास्पद आढळलेल्या सहा पेक्षा अधिक शिक्षकांना अधिकारी व पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींनी राजाश्रय दिल्याने कारवाई टाळली जात आहे. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य शिक्षकांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.जिल्ह्यातील बोगस अपंग शिक्षक संशयाच्या भोवºयात सापडले आहेत. त्यातच जिल्ह्यात सर्वाधिक अपंग शिक्षकांची संख्या मालेगाव तालुक्यात आहे. एक हजार २११ कार्यरत शिक्षकांपैकी १५८ शिक्षकांकडे अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र आहे. अपंग भत्ता लागू होणाºया अस्थिव्यंग, अल्पदृष्टी, कर्णबधीर कर्मचाºयांबाबत खात्री करुन विशेष अपंग भत्ता मिळण्यास पात्र असल्याबाबत तसेच अपंग प्रमाणपत्र बोगस नसल्याची खात्री करुन तसा अहवाल गटशिक्षण अधिकाºयांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे सादर करणे गरजेचे होते. अपंग प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे अध्यक्ष तथा गटविकास अधिकारी आनंद पिंगळे, सदस्य तालुका वैद्यकीय अधिकारी शैलेशकुमार निकम, डॉ.एकबाल अहमद अब्दूल नबी, डॉ. अभिजीत सोनजे, सचिव तथा गटशिक्षण अधिकारी शोभा पारधी यांच्यात समन्वय नसल्याने अहवालाचे कामकाज रखडले आहे. या अहवालानुसार काही शिक्षक प्रथम दर्शनी दोषी आढळून आले आहेत. या अहवालानुसार सहा संशयित शिक्षकांची नावे जाहीर करण्यात आली असली तरी काही बोगस शिक्षकांची नावे समितीच्या अधिकाºयांनी व पंचायत समितीच्या काही सदस्यांनी अर्थपूर्ण घडामोडी करीत बोगस अपंग शिक्षकांना अभय दिले आहे. या घडामोडींमुळे पडताळणी मोहीम केवळ फार्स ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बोगस अपंग शिक्षक शोध मोहिमेत आढळून आलेल्या बोगस शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने अभय दिल्यामुळे कुंपणच शेत खात असल्याचाप्रकार घडला आहे. या प्रकरणीमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी लक्ष घालून संशयित अपंग शिक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.सुरक्षाजिल्ह्यात यापूर्वी दहा बोगस अपंग शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र अपंग शिक्षक शोध मोहिमेकडे वरिष्ठ अधिकाºयांनी डोळेझाक केली आहे. आता बदली प्रक्रिया सुरू झाली असून पुन्हा बोगस अपंग प्रमाणपत्र सादर करुन शिक्षक सोयीचे ठिकाण व अपंग भत्ता मिळवून घेण्याच्या तयारीत दिसून येत आहेत. शासनाची अप्रत्यक्षरित्या फसवणूक करणाºया बोगस अपंग शिक्षकांना शिक्षण विभागानेच अभय दिले असेल तर कारवाईची अपेक्षा कोणाकडून करायची असा सवाल निर्माण झाला आहे.