नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत महापालिकेने विशेष उद्देश वाहन अर्थात स्पेशल पर्पज व्हेईकल अंतर्गत स्थापन केलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीत महापौर-उपमहापौरांसह पदाधिकारी व नगरसेवकांचा संचालक म्हणून केलेला समावेश औटघटकेचा ठरणार आहे. फेबु्रवारी २०१७ मध्ये महापालिकेची निवडणूक होणार असल्याने आणि कंपनीच्या प्रत्यक्ष कामकाजासही सुरुवात होण्यास अवधी लागणार असल्याने संचालकपदाचा कालावधी कमी लाभणार आहे. त्यामुळे कंपनीबाबत नगरसेवकांमध्ये औदासीन्य दिसून येत आहे.महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणाऱ्या विकासकामांसाठी स्वतंत्र कंपनीची नोंदणी करत तिची स्थापना केली आहे. नाशिक महापालिका व राज्य शासन यांच्या संयुक्त भागीदारीत ही कंपनी असणार आहे. या एसपीव्हीला महासभेने सुरुवातीला तीव्र विरोध केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता यामुळे धोक्यात येणार असल्याची हाकाटी पिटत सदस्यांनी त्यात महापौर-उपमहापौरांसह पदाधिकाऱ्यांचा संचालक म्हणून समावेश करण्याची अट घातली होती. या अटी-शर्तींवरच महासभेने एसपीव्हीला मान्यता दिलेली आहे.
‘एसपीव्ही’तील समावेश ठरणार औटघटकेचा
By admin | Updated: September 2, 2016 01:10 IST