नाशिक- शहरातील सव्वादाेनशे कोटी रुपयांच्या रस्त्यांना स्थायी समितीने गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली असली तरी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा ससेमिरा मात्र सुटलेला नाही. विशिष्ट ठेकेदारांनाच हे काम मिळावे यासाठी डांबरांच्या प्लांटसाठी घातलेली अट प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना भोवण्याची शक्यता आहे. दोन नगरसेवकांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यामुळे पुन्हा अडथळा वाढण्याची शक्यता आहे.
पंचवटीतील नगरसेविका विमल पाटील आणि नंदिनी बोडके यांनी ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी (दि.९) त्यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, संबंधित न्यायमूर्तींनी दुसऱ्या वरिष्ठ न्यायमंचाकडे ती वर्ग केली आहे. आता ११ फेब्रुवारीस त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप शिंदे यांनी सांगितले.
शहरात नवीन रस्ते करण्याच्या नावाखाली तब्बल २२५ कोटी रुपयांच्या रस्ता कामाच्या निविदा महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर महिन्यात काढल्या होत्यात. त्यात निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराचा डांबराचा प्लांट हा शहरापासून तीस किलो मीटर अंतराच्य आत असावा अशी अट घालण्यात आली आणि निविदा दाखल करण्यापूर्वीच यासंदर्भात महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून अंतराचे प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे करण्यात आले. त्यामुळे निविदा भरण्याआधीच ठेकेदारांना आपले स्पर्धक कोण आहेत, हे तर कळू शकतेच परंतु संबंधितांवर दबाव देखील आणता येऊ शकतो. अशा प्रकारच्या अटीमुळे निकोप स्पर्धा होऊ शकत नाही. त्यातही व्यावहारिक भाग म्हणजे जर एखाद्याला ठेका मिळालाच नाही तर अगोदरच प्लांट टाकून खर्च कोण करणार असा प्रश्न होता. निविदा काढताना त्या वेबसाईटवर टाकून ग्लेाबल करण्यात आल्या परंतु स्थानिक ठेकेदारांनाच काम मिळावे यासाठी शक्कल लढवण्यात आली होती. यासंदर्भात एका ठेकेदार कंपनीने उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली हेाती. त्यावरील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार हेाती. मात्र, त्या कंपनीने माघार घेतल्याने प्रशासनाने घाईघाईने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आणि गेल्या आठवड्यात तर स्थायी समितीने यासंदर्भतील प्रस्ताव प्रत्यक्ष पटलावर येऊ न देताच सर्व प्रस्ताव मंजूर असल्याचे घोषित केले. मात्र आत हीच प्रक्रिया अडचणीची ठरणार आहे.
...इन्फो...
काय आहेत आक्षेप?
महापाालिकेने निविदा काढताना डांबरी प्लांट अगोदरच सुरू करण्याच्या अटीमुळे निकोप स्पर्धा हेाऊ शकत नाही, हा मूळ आक्षेप असून त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रीया राबवण्यासाठी याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे.