नाशिकरोड : पावसाचे आगमन लांबल्यामुळे राज्यात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जनतेला पिण्याचे पाणी, हाताला काम व जनावरांना चारा देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ नियोजन करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी विभागीय आढावा बैठकीत दिली. गेल्या वर्षीच्या टंचाई योजनांना ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित नाशिक विभागाची मदत व पुनर्वसन आणि टंचाई यासंबंधी आढावा बैठक डॉ.पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. याबाबत माहिती देताना मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. कदम यांनी सांगितले की, राज्यातील दुष्काळ, टंचाई, गारपीटग्रस्तांना आतापर्यंत १३ हजार ३३३ कोटींची मदत केली आहे. या टंचाई परिस्थितीत निधीची कमतरता भासणार नाही. रोहयोमार्फत मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात येतील व त्यांच्या मजुरीची रक्कम दोन आठवड्यांत अदा करण्याचे सांगितले आहे. राज्यात खरीप पिकांची ६ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, नाशिक विभागात ७.१५ टक्के पेरणी झाली आहे.आगामी काळात पाऊस झाल्यास शेतकऱ्यांना बी-बियाणे व खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष रहावे. कृषी विभागाकडून चारा निर्मितीचा उपक्रम राबवावा, असेही त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील राहणे आवश्यक असून, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टॅँकरने केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा दररोज आढावा घ्यावा, असे राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. कठीण परिस्थितीत कशा पद्धतीने कामे करता येतील, याचे आत्तापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. यावर्षी रोहयोवर मजूर वाढण्याची मोठ्या प्रमाणात शक्यता आहे. मजुरांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन दुष्काळी भागात रोजगार हमीची कामे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावीत, त्यासाठी गावांचे सर्वेक्षण करून सामान्य गावे, कठीण गावे आणि अति कठीण गावे अशी रोजगार हमीच्या कामासाठी वर्गवारी करण्यात यावी, असेही थोरात यांनी सांगितले.बैठकीच्या प्रारंभी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी विभागातील पर्जन्यमानाची माहिती देऊन विभागात आतापर्यंत झालेली पावसाची टक्केवारी, पेरण्यांची माहिती दिली. काल शुक्रवारपर्यंत ३४ तालुक्यांत ५०५ टॅँकर्समार्फत पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाणीटंचाई निवारणार्थ शासनाकडून आजपर्यंत २१२८.७१ लक्ष इतके अनुदान प्राप्त झाले असून, एप्रिल ते जून २०१४ या कालावधीसाठी संभाव्य अनुदान ३६३५.९३ लक्ष रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. विभागात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत जून २०१४ अखेर ३४९९ कामे सुरू असून, या कामावर १ लाख ७१ हजार ९५७ इतके मजूर कामावर आहेत. या योजनेंतर्गत सुमारे ९० हजार इतकी कामे मंजूर करण्यात आली असून, त्यातून सुमारे अडीच कोटी मजुरांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.यावेळी रोहयो व जलसंधारण विभागाचे सचिव व्ही. गिरीराज, राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी आपापल्या विभागामार्फत टंचाईसंदर्भात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच विभागातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांनी टंचाईची व त्यावर केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर केली. बैठकीला विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्यांचे कृषी अधीक्षक व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)