धर्मस्थळे हटविण्याच्या विरोधात सेना न्यायालयात

नाशिक : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील पावणेसहाशे अनधिकृत धर्मस्थळे हटविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने पुन्हा मोहीम राबविण्यात येणार असली तरी त्यास शिवसेनेने विरोध करून न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सर्वधर्मीयांनी एकत्र यावे, असे आवाहन शिवसेनेच्या बैठकीत करण्यात आले.महापालिकेच्या वतीने सदरची मोहीम राबविण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे. ही धार्मिक स्थळे किती दिवसात हटविणार यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आयुक्तांकडे हमीपत्र १३ आॅगस्टच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार तयारी सुरू आहे; परंतु शिवसेनेने ही मोहीम पुन्हा राबविण्यास विरोध केला असून, तशी माहिती विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, गटनेता विलास शिंदे व दिलीप दातीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याची घोषणा करून भाजपा सरकार सत्तेवर आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात असे मंदिर तेथे बांधले गेले नाहीच उलट राज्यात आणि विशेषत: नाशिककमध्ये मंदिरे उद्ध्वस्त केली जात असून, हे खपवून घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.१२० मिळकतींचे करणार लिलावमहापालिकेच्या वतीने शहरातील १२० करबुडव्या थकबाकीदारांच्या मिळकतीचे फेरलिलाव २४ आॅगस्ट रोजी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने नोटीस दिली आहे. सुमारे सव्वाचार कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने याच मिळकतींचे २५ एप्रिल व १८ मे असे दोन वेळा लिलाव काढले होते; मात्र प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे आता पुन्हा लिलाव करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या वतीने यंदा प्रथमच अशाप्रकारची कठोर भूमिका घेतली जात आहे. गेल्यावर्षी महापालिकेचे कर उद्दिष्ट ११० कोटी रुपये इतके होते. यंदा २३० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या करवाढीचा अद्याप निर्णय न झाल्याने आता प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलली आहेत.झोपडपट्टीवासीयांचा मोर्र्चामहापालिकेच्या घरकुल योजनेअंतर्गत विस्थापित झालेल्या झोपडपट्टीवासीयांनी दलित पॅँथरच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनवर मोर्चा काढण्यात आला. गंजमाळ येथून काढण्यात आलेला मोर्चा आंबेडकर चौक मार्गे महापालिकेवर नेण्यात आला. माजी नगरसेवक भिराज जाधव, सुंदर गायकवाड, संतोष चव्हाण, गणेश चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते.