कॅशलेस व्यवस्थेमुळे वनविभाग अडचणीत

वनअधिकाऱ्यांपुढे पेच : पारंपरिक व्यवहारातील ‘अ‍ॅडव्हान्स’ पद्धत बंद पडणार

 नाशिक : वृक्षसंवर्धन आणि वनरक्षण करण्यासाठी वनविभाग ज्या मजुरांच्या भरवशावर निवांत आहे, त्या मजुरांना मोदी सरकारच्या कॅशलेस व्यवस्थेचा फटका बसल्याने शासनाचाच वनविभाग अडचणीत आला आहे. केवळ विश्वासाच्या भरवशावर उभा राहिलेला वनअधिकारी आणि वनमजूर यांच्यातील ‘अ‍ॅडव्हान्स’चा आर्थिक व्यवहार करणे आता अधिकाऱ्यांना धोक्याचा वाटू लागला आहे. त्यामुळे त्यांनी मजुरांना खिशातून अ‍ॅडव्हान्स देणे बंद केल्याने मजुरांकडूनही कामाला नकार मिळू लागला आहे. सामाजिक वनीकरण आणि वनविभागात वृक्षसंवर्धन आणि वृक्षलागवड ही महत्त्वाची कामे आहेत. वनरक्षणाचे काम वर्षभरासाठीचे असते तर वृक्षलागवडीसाठी जुलैपासून पुढे कामकाज केले जाते. याबरोबरच पाणी अडवा, पाणी जिरवा, वनतळे यांची देखरेख याबाबतची कामे वनमजुरांमार्फत केली जातात. स्थानिक मजूर असल्याने वनसंपत्ती जतन करण्यासाठी या मजुरांची मदत घेतली जाते. परंतु आता या वनमजुरांना काम देणे शासनाच्याच कॅशलेस भूमिकेमुळे अवघड होऊन बसले आहे. मजुरांना तत्काळ पैसे मिळणे अपेक्षित असते. परंतु शासनाकडून कामांना मंजुरी, मजुरीचे दर तसेच प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंत बराच वेळ लागतो. अशावेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्वत:च्या खिशातून मजुरांना अ‍ॅडव्हान्स देतात.