७३२ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

अन्न व नागरी पुरवठा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ७३२ कोटी ९० लाखांच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सादर करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या नियोजनात ५८.३३ कोटींची घट झाल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देनियोजन समिती बैठक । गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ५८.३३ कोटींची घट

नाशिक : अन्न व नागरी पुरवठा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ७३२ कोटी ९० लाखांच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सादर करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या नियोजनात ५८.३३ कोटींची घट झाल्याचे दिसून आले.जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन भवनात शनिवारी (दि. १८) पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कृषिमंत्री दादा भुसे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, खासदार भारती पवार, हेमंत गोडसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. आरती सिंग, जिल्हा परिषद प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वला बावके आदींसह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.प्रारंभी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७९१.२३ कोटी निधीपैकी ३५ टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती दिली. यावेळी सर्वसाधारण, आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनांतर्गत झालेल्या खर्चाचा तपशील मांडला. खर्चाचे प्रमाण कमी दिसत असले तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये साधारणपणे चार महिन्यांच्या कालावधीत आचारसंहिता असल्याने काही प्रमाणात कामे मागे पडली. मात्र कामे १०० टक्के पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ते नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी सन २०१९-२० आर्थिक वर्षासाठी ७३२.९० कोटींचा आराखडा सादर केला. त्यास सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३४८ कोटी ८६ लाख, आदिवासी उपाययोजनाअंतर्गत २८३.८५ कोटी व अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत १०० कोटी १९ लाख अशी खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण क्षेत्रात दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी ४५ कोटी, रस्ते विकास योजनेसाठी २९.११ कोटी, लघु पाटबंधारे योजनेसाठी २२.७५ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे, तर आरोग्य विभागाकरिता २४.१८ कोटी, आश्रमशाळा व वसतिगृह दुरु स्तीसाठी १८.५० कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.