‘मेट’ची जागा परत घेण्याचे अपील फेटाळले

सर्वोच्च न्यायालय : छगन भुजबळ यांना दिलासा

नाशिक : छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला (मेट) नाशिक तालुक्यातील गोवर्धन येथील दिलेली गायरान जमीन शासन जमा करण्यास मज्जाव करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या राज्य सरकारचे अपील फेटाळून भुजबळ यांना दिलासा दिला आहे. गेल्या आठवड्यातच नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. गोवर्धन शिवारातील ४.१३ हेक्टर जागा सन २००३ मध्ये राज्य शासनाने छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला शासकीय दरात दिली होती. ही जागा देताना ज्या कारणासाठी ती देण्यात आली त्या कारणासाठीच व विशिष्ट मुदतीतच त्या जमिनीचा वापर केला जावा अशा अटी, शर्ती घालून देण्यात आल्या होत्या, परंतु भुजबळ यांनी या अटी, शर्तींचे पालन केले नसल्याची बाब पुढे करून राज्यात दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या सरकारने मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला नोटीस बजावून खुलासा मागविला होता. दरम्यान, भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप होऊन ते गर्तेत सापडलेले असताना गोवर्धन येथील जमिनीचेही प्रकरण उकरून काढण्यात येऊन सदरची जमीन शासन जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने केली होती. प्रशासनाच्या या कारवाईविरुद्ध तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे भुजबळ यांच्या वतीने अपील करण्यात आले व त्याची सुनावणी होऊन भुजबळांचे अपील फेटाळून मोठा झटका देण्यात आला होता. महसूलमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात भुजबळ यांनी धाव घेत, या कारवाईला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गुप्ते यांच्यासमोर झाली होती, त्यावर न्यायालयाने भुजबळ यांच्या मेटला बहाल करण्यात आलेल्या (पान ९ वर)जागेचा ताबा घेण्याची राज्य सरकारची कारवाई रद्द ठरविली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध गेल्याच आठवड्यात जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल केले होते. त्यात शैक्षणिक संस्थेसाठी शासकीय जमीन घेतल्यानंतर मेट ने अटी, शर्तींचा भंग केल्याचे म्हटले होते. मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेश होऊनही नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा ताब्यात दिली नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याची तक्रार भुजबळ यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे अपील सुनावणीसाठी पुढे आल्यावर न्यायालयाने ते फेटाळून लावले.