लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी उपकारक ठरणारा कृषी कायदा केंद्राने संसदेत मंजूर केला. तसेच दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या मागणीनंतर किमान आधारभूत हमी भाव (एमएसपी) लिखित देण्याची तयारीदेखील केंद्र शासनाने दाखवली. मात्र, आंदोलक आता हा कायदाच रद्द करण्यासाठी हटून बसले असून, या आंदोलनाच्या आडून काही देशविघातक शक्ती अराजक पसरविण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आणि खासदार डॉ. भारती पवार यांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले.
भाजपातर्फे भाजप मुख्यालय वसंतस्मृती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठविले आहेत. किमान आधारभूत हमी भावाने (एमएसपी) केंद्र सरकारकडून अन्नधान्याची खरेदी यापुढेही सुरू राहणार आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसेच लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे. या नेत्यांना कायद्याला विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे असले तरी सामान्य शेतकरी या कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत, असा विश्वासही डॉ. पवार त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी व्यासपीठावर नाशिक महानगर भाजप अध्यक्ष गिरीश पालवे, नाशिक ग्रामीण भाजप अध्यक्ष केदा आहेर, भाजप मालेगाव जिल्हा अध्यक्ष सुरेश निकम, भाजप नाशिक शहर सरचिटणीस जगन पाटील, प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष बिंदू शर्मा, अविनाश पाटील, किसान मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष पंकज शेवाळे आदी उपस्थित होते.
इन्फो
बाजार समित्या कायम राहणार
सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्थाही कायम राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतीमाल कोठेही विकू शकेल. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट शेतीबाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदे रद्दच करा, या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.