--इन्फो--
...तर होईल रौलेट खेळविणाऱ्यांवर मोक्काची कारवाई
जुगार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करुन शिक्षेचे प्रमाण हे कमीत कमी तीन वर्षे करण्यात यावे आणि दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल होऊन दोषारोपपत्र दाखल झाले तर, त्यावर राज्य संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) कारवाई करण्याचा मार्गही मोकळा होईल, असे पाण्डेय यांनी दिलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे तरतुदींचा कायद्यात समावेश झाल्यास ऑनलाइन जुगार ॲप अर्थात रौलेटचे उच्चाटन होण्यास मोठी मदत होईल आणि त्यापासून समाजाला सुरक्षित करता येईल, असा आशावाद पाण्डेय यांनी प्रस्तावात व्यक्त केला आहे.
--कोट--
झोपडपट्टी गुंड (एमपीडीए) कायद्यात जुगार कायद्याचा समावेश केला जावा अशीदेखील सूचना समितीकडे दिलेल्या लेखी प्रस्तावात केली आहे. तसेच जुगार प्रतिबंधक कायदा अधिक बळकट झाल्यास रौलेटसारख्या ऑनलाइन जुगार खेळविणाऱ्यांचा ठोस बंदोबस्त करता येऊ शकेल, त्यासाठी कायद्यात कशाप्रकारची सुधारणा अपेक्षित आहे, हे प्रस्तावात सविस्तरपणे नमूद केले आहे.
-दीपक पाण्डेय, पोलीस आयुक्त