जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. पंधराव्या वित्त आयोगाने यापूर्वीही दोन हप्त्यात नाशिक जिल्ह्याला सुमारे १६० कोटी रुपये दिले असून, आता नव्याने आणखी तिसऱ्या हप्त्याचे ८२ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सभेत दिली. यापूर्वी पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना एकूण प्राप्त रकमेतून प्रत्येकी दहा दहा टक्के रक्कम देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यातून जिल्हा परिषदेकडे १६ कोटी रूपये तर पंचायत समित्यांकडे १६ कोटी रुपये विना खर्च पडून होते. त्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाची प्रतीक्षा होती. आता पुन्हा ८२ कोटी रुपयांमधून जिल्हा परिषदेला ८ कोटी रूपये अतिरिक्त मिळाले असून, एकूण २४ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार खर्च करण्यास शासनाने मुभा दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तर सदस्यांनी या निधीसाठी आपले प्रस्ताव येत्या एका आठवड्यात द्यावेत असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी केले.
चौकट====
कोविडचा निधी नॉनकोविडसाठी
कोरोना प्रतिबंधासाठी शासनाने सात कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला दिले होते. त्यातील साडेचार कोटीतून औषधे व इतर साहित्य खरेदी करण्यात आले. उर्वरित अडीच कोटी रुपये पडून असल्याने हा निधी नॉनकोविडसाठी आरोग्य विभागाला वापरण्यासाठी मिळावा असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने कोविड केअर सेंटर व कोविड हॉस्पिटलमध्ये पुरविण्यात आलेले साहित्य जमा करून ते जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांमध्ये वापरण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.