नरेश हाळणोर / नाशिक सरकारी कार्यालय म्हटले की शुल्लक कामासाठी महिनोंमहिने खेट्या घालाव्या लागणार हे गृहीतच. त्यात भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम काढायची असेल तर विचारायलाच नको. कामगारांची आपल्या हक्काच्या रकमेसाठी पीएफच्या कार्यालयात घालाव्या लागणाऱ्या खेट्यांपासून सुटका झाली असून, अवघ्या काही दिवसात त्यांना त्यांची रक्कम मिळणे शक्य झाली आहे, ती केवळ मरगळलेल्या पीएफ कार्यालयाने स्वीकारलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे. खासगी क्षेत्राने सरकारी कार्यालयांच्या तुलनेत आधुनिक तंत्रज्ञान झटकन स्वीकारले. अर्थात त्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांची उदासीन भूमिकाही तितकीच जबाबदार होती. त्यामुळे सर्वसामान्यांना सरकारी कामासाठी सातत्याने खेट्या घालाव्या लागत. यातच भविष्यनिर्वाह निधीसारखे कार्यालय असेल तर कामगाराला त्याच्या हक्काचे पैसे पदरी पाडून घेण्यासाठी पीएफ कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत. आता मात्र कामगारांना आपले पैसे काही दिवसात मिळणे शक्य झाले आहे, ते केवळ आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबल्याने.देशभरात ११.६० करोड कामगार पीएफ कार्यालयाशी जोडले गेले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षानंतर देशभरातील सर्वच्या सर्व क्षेत्रिय पीएफ कार्यालये मुख्य कार्यालयांशी जोडली गेली आहेत. त्या त्या कार्यालयाचा डाटा आॅनलाइन एकत्रित करण्यात आल्याने त्यांची भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमेचा हिशोब करण्याची पारंपरिक लाल फितीच्या कारभाराला फाटा देण्यात आल्याने कामगारांच्या ते अधिक सोयीचे झाले आहे. एवढेच नाही तर कामगाराने क्लेम सादर केल्यास त्यास किमान २० दिवसात ती रक्कम मिळत आहे. डेथ केसेसमध्ये तर अवघ्या सात दिवसांत क्लेम मंजूर केला जात आहे. पीएफशी संबंधित करण्यात आलेल्या तक्रारींचा निपटाराही झटपट निकाली काढला जात असून, गेल्या मे महिन्यामध्ये १६ हजार तक्रारींपैकी ७२ टक्के तक्रारी अवघ्या १५ दिवसात निकाली काढणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे उशिराने का होईना पीएफ कार्यालयाला हायटेक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पटल्याने ते कामगारांसाठी अधिक सोयीस्कर झाले आहे.