नाशिक : एकात्मिक आदिवासी विकास अंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय आश्रम शाळेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या सहायक प्रकल्प अधिकाऱ्यास चौकशी अधिकार देण्यात आल्याने महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तक्रार असलेल्या अधिकाऱ्यानेच चौकशीचे पत्र काढल्याने न्याय मिळेल कसा असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे. प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि कौटुंबिक प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे. अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीमुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, प्रकल्प कार्यालयातील वर्ग चार आस्थापनेतील लिपिक आणि सहायक प्रकल्प अधिकारी हेच जबाबदार असल्याची तक्रार संघटनेने प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कामे वेळेवर होत नाहीत. अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, वेतनवाढ, कालबद्ध पदोन्नती, निवडश्रेणी, निवृत्ती वेतन ही सर्व कामे विलंबाने होत आहेत. या कामांना सुमारे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागत आहे. मुलांच्या लग्नकार्यासाठी फंडाची मागणी केल्यानंतर लग्नही पार पडते. मात्र, प्रकरण पुढे सरकत नाही. कार्यालयातच प्रकरण पडून राहते, असा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस ई. बी. बोरसे, अध्यक्ष एन. के. टोंगारे यांनी केला आहे.
ज्यांच्याविषयी तक्रार, तेच चौकशी अधिकारी आश्रमशाळा चतुर्थ श्रेणी संघटनेचा आरोप
By admin | Updated: April 7, 2015 01:54 IST