नाशिक : करवाढीचा बोजा लादल्याने टीकेचे धनी ठरलेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर महापालिकेतील सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्याानंतर त्यांनी नरमाईची भूमिका घेत मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ पूर्णत: रद्द केली आहे, तर नवीन वार्षिक भाडेमूल्य आकारताना जी दुप्पट तिप्पट वाढ केली होती ती सरासरी पन्नास टक्क्यांनी मागे घेतली आहे.गुरुवारी (दि. ३०) महापालिकेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या ३१ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेत शुद्धीपत्रक काढण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर ही दरवाढ कमी केल्याचे नमूद केले. महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरही ही दरवाढ मागे घेतल्याचे त्यांनी नमुद केले आहे.९ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेणाºया तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च विशेष अधिसूचना काढून मिळकतींच्या वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली होती. त्यात मोकळ्या भूखंडाच्या कर आकारणीचे दर तीन पैशांवरून ४० पैसे असे केले होते त्यामुळे शेती बिनशेती आणि क्रीडांगणे मैदान यावर एकरी एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक घरपट्टी आकारणी होणार होती. याशिवाय निवासी क्षेत्रात यापूर्वी मालकाला एक पट, तर भाडेकरूला दुप्पट कर आकारणी होती ती तिप्पट केली होती, मात्र तीदेखील मागे घेतली असून नव्या शैक्षणिक इमारतींना वाणिज्य दराने घरपट्टी लागू करण्यात आली होती. तीदेखील त्यांनी बदलून शाळा इमारतींना घरगुती दर लागू होतील असे जाहीर केले आहे.मुंढे यांनी केलेल्या करवाढीच्या विरोधात शहरात आंदोलने झाल्यानंतर सत्तारूढ भाजपाने विशेष महासभा बोलवून त्याच्या सरसकट करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी मुंढे यांनी केली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना तोडगा काढण्यास सांगूनही उपयोग न झाल्याने अखेरीस मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला असून, येत्या शनिवारी (दि. १सप्टेंबर) विशेष महासभा घेण्यात येणार आहे.शिक्षण संस्थांना दिलासा...नवीन वार्षिक भाडेमूल्य घोषित करताना आयुक्तांनी शिक्षण संस्थांना अनिवासी म्हणजे वाणिज्य स्वरूपाची घरपट्टी लागू केली होती. अनिवासी घरपट्टी त्यातच मोकळ्या मैदानांनादेखील करवाढ असल्याने शिक्षण संस्थांची नाराजी होती, मात्र त्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून, शिक्षण संस्थांना निवासी क्षेत्राच्या वर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने वाहनतळांच्या जागेवरील करवाढ ही अडचणीची मानली जात होती, मात्र त्यातदेखील ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे.आता राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष सत्तारूढ भाजपासह सर्व पक्षियांनी मुंढे यांना करवाढीच्या मुद्द्यावरून लक्ष केले होते. आता मुंढे करवाढीबाबत बॅक फुटावर आल्यानंतर हे पक्ष काय भूमिका घेतात याकडे शहराचे लक्ष लागून आहे.