एलईडीप्रश्नी महापालिका महासभेच्या ठरावाला वाटाण्याच्या अक्षदा

पश्चिम सभापतींचा आरोप : न्यायालयात दाद मागणार

ठळक मुद्देमहासभेतील प्रस्तावावर महापौरांनी दिलेला निर्णय आणि प्रत्यक्ष कामकाजात असलली भिन्नता यावर बोट ठेवत महापालिकेच्या पारदर्शी कारभाराबद्दल प्रश्न उपस्थितमहापौरांनी नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून एलईडी फिटींग्जचे जे काही प्रस्ताव दिले असतील अथवा ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतील, असे सर्व प्रस्ताव ग्राह्य धरून आयुक्तांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली होती

नाशिक - एलईडी फिटींग्जबाबत महासभेत महापौरांनी नगरसेवक निधीतील सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्याचा ठराव केला असतानाही प्रशासनाकडून महासभेच्या ठरावाला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात असून याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे पश्चिम प्रभाग समितीच्या सभापती डॉ. हेमलता पाटील यांनी एका पत्रकान्वये म्हटले आहे.डॉ. पाटील यांनी महासभेतील प्रस्तावावर महापौरांनी दिलेला निर्णय आणि प्रत्यक्ष कामकाजात असलली भिन्नता यावर बोट ठेवत महापालिकेच्या पारदर्शी कारभाराबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. पाटील यांनी म्हटले आहे, १० जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या महासभेत स्मार्ट लाईटिंगचा आयुक्तांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. महापौरांनी नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून एलईडी फिटींग्जचे जे काही प्रस्ताव दिले असतील अथवा ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतील, असे सर्व प्रस्ताव ग्राह्य धरून आयुक्तांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली होती. या कामकाजाचे रेकॉर्डिंगही उपलब्ध आहे. स्वत: आयुक्तही या बैठकीला उपस्थित होते. परंतु, महिनाभरातच प्रशासनाने घूमजाव करत सदस्यांनी एलईडीसंबंधीचे दिलेले प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एलईडी फिटींग्ज न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. शहरात २२ हजाराहून अधिक एलईडी फिटींग्जची मागणी आहे. त्यासाठीच नगरसेवकांनी प्रस्ताव दिले होते परंतु, प्रशासनाने महापौरांच्या ठरावालाच वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या आहेत. महापालिकेचे कामकाज नियमानुसार चालत नसेल तर न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचेही डॉ. हेमलता पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.अडचणीत भर पडण्याची शक्यतासध्या नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून एलईडी फिटींग्ज बसविण्यासाठी १२ कोटी ८७ लाख ८ हजार रुपये खर्चाची ११५ कामे दिलेली आहेत. ज्या कामांच्या निविदा निघाल्या आणि ज्या कंपन्यांनी कामे घेतली आहेत, त्या कंपन्यादेखील न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, कोर्टबाजीमुळे पुन्हा एकदा अडचणीत भर पडण्याची भीतीही डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.