लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्यात सध्या कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार होत असून बारावीच्या परीक्षा परीक्षा तोंडावर तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे अकरावीच्या परीक्षा घेणे अवघड झाले असल्याने अकरावीतील सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट बारावीमध्ये प्रवेश देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे .
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण
करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचे शिक्षकांनी स्वागत केले आहे. त्यासोबतच आता नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत विविध शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त होत असताना महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने पुढाकार घेत अकरावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट बारावीत प्रवेश देण्याच्या मागणीसाठी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र पाठविले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे यांनी दिली आहे.
अकरावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक महासंघाने यावर्षी अकरावीचे प्रवेश उशिरा झाल्याचे कारण देतानाच प्रत्यक्ष ऑफलाईन अध्यापन कमी प्रमाणात झाले असल्याचेही नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने अध्यापन शिक्षकांनी केले. मात्र नेटवर्क अभावी व इतर तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहिल्याचेही या पत्रात अधोरेखित करतानाच सध्या राज्यात कोरोनाचा प्रसार वेगाने होत असताना व बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आल्या असतांना अकरावीच्या परीक्षा घेणे अवघड असल्याचे पत्र शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे व समन्वयक प्रा.मुकुंद आंदळकर यांनी शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
इन्फो-
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी ही दिली कारणे
१)सरकारने संचारबंदी किंवा जमावबंदी लागू केल्याने विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकत नाही.
२) अनेक शाळा/ महाविद्यालयात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी देखील कोरोनाग्रस्त आहेत.
त्यामुळे ११वी च्या परीक्षा भयग्रस्त व तणावग्रस्त वातावरणात घेणे योग्य
नाही.
३) अकरावीत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना १७ नंबर फॉर्म भरून बारावीत प्रवेश देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे पहिली ते आठवी प्रमाणेच अकरावीतील विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण जाहीर करून बारावीत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे.