प्रशासनाकडून ठरावावर दुसऱ्यांदा ‘टाच’?

जलयुक्तच्या १० टक्के राखीव निधीचा वाद : ठराव शासनविरोधी असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : पदाची सूत्रे घेतल्यापासून आपल्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे चर्चेत असलेले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १० टक्के निधी राखीव ठेवू नये, या दुसऱ्या ठरावाला विखंडित करण्याची प्रशासनाने तयारी केल्याने ते यावेळी चर्चेत आले आहे.यापूर्वी धुळे जिल्हा परिषदेच्या ३४ शिक्षकांना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घेऊ नये, या राष्ट्रवादीचे गटनेते उदय जाधव यांनी केलेल्या ठरावाला विखंडित करण्याची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली आहे. आता पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियानासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्के सेसचा निधी राखून ठेवण्यात येऊ नये, हा भाजपा गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी सर्वसाधारण सभेत मांडलेल्या ठरावाला विखंडित करण्यासाठी आता प्रशासन सरसावले आहे. विशेष म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियानासाठी ‘त्या’ वर्षापुरतीच विभागीय आयुक्तांचे जिल्हा परिषदेला पत्र असल्याने यावर्षी १० टक्के निधी राखीव नसल्याचा दावा लघुपाटबंधारे विभागाच्या दोन्ही कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल उदय सांगळे यांच्या समक्षच काही दिवसांपुरती केला होता. मात्र जोपर्यंत जलयुक्त शिवार अभियान योजना सुरू आहे, तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या सेसच्या एकूण निधीपैकी १० टक्के निधी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी राखीव ठेवण्यावर प्रशासन ठाम आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी त्याबाबत दुजोरा दिला असून, शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने आणि जोपर्यंत योजना सुरू आहे, तोपर्यंत या योजनेवर सेसचा एकूण १० टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे जिल्हा परिषदेवर बंधन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रसंगी सभागृहातील ठराव विखंडित करण्याची वेळ आली तर तो ठराव विखंडित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.