नाशिक : राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेमध्ये नाशिक जिल्ह्यात सात आदिवासी तालुके आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये रस्ते विकास, वीज पुरवठा, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन अशी विविध कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याने वाढीव निधीची करण्यात आलेली मागणी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी मान्य केल्याने जिल्ह्याला ५२ कोटींचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आदिवासी उपयोजनेसाठी एकूण ३५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०२१-२२ या राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री भुजबळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाची झाले होते. यावेळी मुंबई येथून आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार नितीन पवार, हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्यासह संबंधित विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा मोठा असून त्यामध्ये सात आदिवासी तालुके आहेत. या तालुक्यांमध्ये रस्ते विकास, वीज पुरवठा, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन अशी विविध कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी मिळण्याबाबत आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांच्याकडे मागणी केली. ही मागणी पाडवी यांनी मान्य केली त्यामुळे ५२ कोटींचा जादा निधी मिळणार आहे. गतवर्षी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना अंतर्गत २९८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने २०२१-२२ या वर्षासाठी ५२ कोटी रुपये वाढीव निधी म्हणजेच ३५० कोटी रुपयांच्या निधी मागणीस मान्यता मिळाली.
यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जिल्हा वार्षिक उपयोजनेंतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी कामनिहाय आवश्यक असणाऱ्या वाढीव निधीची माहितीचे सादरीकरण केले.
--कोट--
आदिवासी भागातील अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करून घेण्यात येत आहेत. २०२१-२२ यावर्षामध्ये आदिवासी उपयोजनेंर्गत निधी प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून निधी खर्चाबाबतचे अचूक नियोजन करण्यात येईल. जेणेकरून मानवी निर्देशांकामध्ये जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल- छगन भुजबळ, पालकमंत्री.