अजब प्रकार : विस्थापितांना हटविण्याचा मनपाचा खटाटोप आधी विक्रेत्यांना हटवले आता तेथेच हॉकर्स झोन!

नाशिक : गंगापूररोडवरील एसटी कॉलनी भागात महापालिकेने टपऱ्या देऊन अधिकृतरीत्या व्यवसाय करणाºया विक्रेत्यांना महापालिकेनेच अतिक्रमणे ठरवून तीन वर्षांपूर्वी हटवले.

ठळक मुद्देरस्त्यावर १६ विक्रेत्यांसाठी हॉकर्स झोन घोषितविक्रेत्यांच्या टपºया तर तीस ते चाळीस वर्षे इतक्या जुन्या

नाशिक : गंगापूररोडवरील एसटी कॉलनी भागात महापालिकेने टपऱ्या देऊन अधिकृतरीत्या व्यवसाय करणाºया विक्रेत्यांना महापालिकेनेच अतिक्रमणे ठरवून तीन वर्षांपूर्वी हटवले आणि त्यासाठी रस्ता रुंदीकरणाचे नाव पुढे केले खरे; परंतु आता महापालिकेने पुन्हा याच रहदारीच्या रस्त्यावर १६ विक्रेत्यांसाठी हॉकर्स झोन घोषित केला आहे. महापालिकेच्या या अजब कारभारामुळे मात्र स्थानिक नागरिक बुचकळ्यात पडले असून, संबंधित विक्रेत्यांना विस्थापित करून काय साध्य केले, असा प्रश्न केला जात आहे. गंगापूररोडवर प्रसाद सर्कल ते अलीकडे शहीद सर्कल नावाने परिचित असलेल्या चौकाच्या अलीकडील जागेपर्यंत मारिया विहार क्लबच्या संरक्षक भिंतीलगत ५४ विक्रेते वर्षानुवर्षे व्यवसाय करीत होते. त्यातील काही विक्रेत्यांच्या टपºया तर तीस ते चाळीस वर्षे इतक्या जुन्या होत्या. महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर १९९२ मध्ये सरकारच्या पंतप्रधान योजनेअंतर्गत या टपरीधारकांना महापालिकेने कर्जाऊ टपºया उपलब्ध करून दिल्या आणि भाडेपट्टीही लागू केली. त्यावेळी कॉँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या हस्ते या टपºयांच्या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. दरम्यान, गेल्या कुंभमेळ्याच्या अगोदर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सिंहस्थासाठी रस्ता रुंदीकरणाचे निमित्त करून या टपरीधारकांना हटविण्यासाठी नोटिसा बजावल्या. सदरच्या टपºया अधिकृत असल्याने विक्रेत्यांनी त्यास विरोध केला. त्यावेळीदेखील महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणाचे निमित्त करून हे काम कसे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केल्याने अखेरीस या टपºया हटविण्यात आल्या. विशेष म्हणजे सर्वाेच्च न्यायालयाने सर्व शहरांना फेरीवाला संरक्षण धोरण आणि नियम ठरविण्याचे आदेश दिले असताना एकीकडे या धोरणाची तयारी सुरू केली आणि दुसरीकडे या विक्रेत्यांना पर्यायी जागा न देताच विस्थापित करण्यात आले. त्यातील काही व्यावसायिकांना जागा न मिळाल्याने आजही मोटारीवर ते रद्दी सेंटर, कपडे शिवणे अशी दुकाने थाटत असून, महापालिकेकडून पुनर्वसन करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.