लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन करण्याबरोबरच देशपातळीवर संचारबंदी लागू केली आहे. तर राज्य सरकारनेही शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आणली असल्याने शासकीय कामकाज ठप्प झाले असून फक्त अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून जिल्हा परिषदेस प्राप्त झालेला सन २०१८-१९चा निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च होणे अशक्य असल्याने या निधी खर्चास मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेने केली आहे.
शासनाकडून तसेच जिल्हा वार्षिक नियोजनकडून दरवर्षी जिल्हा परिषदेला कोट्यवधी रूपयांचा निधी दिला जातो. त्यात शासनाच्या योजना व विकासकामांचा समावेश असून, सदरचा निधी खर्च करण्यास साधारणत: दोन वर्षाची मुदत शाासनाकडून दिली जाते व ३१ मार्च अखेर सदरचा निधी खर्च न झाल्यास तो पुन्हा शासनाकडे जमा करावा लागतो. चालू आर्थिक वर्षी जिल्हा परिषदेने सन २०१८-१९ चा संपुर्ण निधी खर्च करण्याचे नियोजन केलेले असले तरी, आर्थिक वर्षातील सर्वात महत्वाचा महिना असलेल्या मार्च महिन्यातच कोरोनाचा कहर निर्माण झाल्याने संपुर्ण ग्रामविकास यंत्रणेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. संचारबंदी व लॉकडाऊनमुळे विकास कामे बंद झाली असून, प्रशासकीय पातळीवर देखील कामाचे प्राधान्य बदलले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे व जनतेला अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याच्या शासनाच्या निकडीच्या सुचना आहेत. पाणी पुरवठा व आरोग्य विभाग अशा दोनच विभागांचे काम जिल्हा परिषदेकडून केले जात आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा निधी खर्च करण्यासाठी दिलेली ३१ मार्च २०२० मुदत संपुष्टात आली आहे. तत्पुर्वी २७ मार्च पर्यंत बीडीएस प्रणालीवर प्राप्त झालेली निधीची देयके जिल्हा परिषदेने कोषागार कार्यालयात सादर केलेली आहेत. मात्र त्यानंतरची देयके सादर करण्याचे काम करण्यासाठी कर्मचारी नसल्यामुळे निधी शिल्लक राहण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी ग्रामविकास विभागाला पत्र पाठवून सन २०१८-१९ चा निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वापराची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली आहे.