नाशिक : नवीन शहर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मंजुरीनंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सात महिन्यांतच विविध परवानग्यांच्या शुल्काच्या माध्यमातून ८३ कोटी ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त करत वसुलीचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाला सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ७१.७५ कोटी रुपयांचे वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु, नव्याने मंजूर झालेली शहर विकास नियंत्रण नियमावली, नवीन विकास आराखडा यानंतर परिस्थितीत बदल होऊन मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानग्यांसाठी अर्ज प्राप्त होत आहेत. नगररचना विभागाला सात महिन्यांतच ८३.५० कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे वसुलीचे उद्दिष्ट शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकास शुल्क, भूखंड विकास शुल्क, टीडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, प्रीमियम एफएसआय व हार्डशिप यामधून नगररचना विभागाला सदरचे उत्पन्न प्राप्त झालेले आहे.उर्वरित पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये त्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून वेगवेगळ्या धोरणांमुळे नगररचना विभागाच्या उत्पन्नात घट झालेली होती. मात्र, आता बांधकाम व्यवसायाला बूस्ट मिळत असून, त्याचे अनुकूल परिणाम उत्पन्नाच्या वाढीवरही होत आहेत.
नगररचनाला ८३ कोटी उत्पन्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 2, 2017 00:17 IST