नाशिक : सध्या जिल्ह्यातील मतदारयादीत दुबार नावांची मोठी चर्चा होत आहे. एक दोन नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने मतदार यादीत दुबार नावे आढळून आली आहेत. जवळपास ३ लाख मतदारांची नावे यादीत दोनदा समाविष्ट झाली आहेत. या दुबार मतदारांचे मतदार कार्ड तयार करण्यावर तब्बल ७५ लाखांचा अतिरिक्त खर्च झाला असण्याची शक्यता आहे. वितरण आणि वाटपाचा हिशेब केला तर हा आकडा कोट्यवधींचा घरातही जाऊ शकतो.
जिल्ह्याच्या मतदार यादीत जवळपास तीनशे दुबार नावे आढळून आल्यानंतर काय होऊ शकते याबाबतची शक्यता खुद्द पोलीस आयुक्तांनीच वर्तविली आहे तर राजकीय पक्षांनी राजकीय दुष्परिणामही काय होऊ शकतील याबाबतची शंका उपस्थित केल्याने दुबार नावे यादीत घुसविण्याची चूक किती महाग पडू शकते हेच यावरून दिसते. त्याहीपेक्षा शासकीय तिजोरीलादेखील दुबार नावे भारी पडल्याचे बोेलले जात आहे. यादीतील प्रत्येकाचे मतदारकार्ड तयार होत असल्याने साहजिकच दुबार नावांचेदेखील मतदार कार्ड (व्होटर आयडी कार्ड) तयार झाले असतील तर त्यासाठी शासनाला लाखोंची किंमत मोजावी लागणार आहे. जिल्ह्यात जवळपास ४५ लाख मतदार असून त्यांचे मतदार कार्ड तयार झालेले आहे.
मिळालेल्या माहितीवरून एक मतदार कार्ड बनविण्यासाठी किमान २५ रुपये इतका खर्च येतो. याचा अर्थ तीन लाख दुबार नावांचे मतदार कार्ड बनविण्यासाठी ७५ लाखांचा खर्च झाला आहे. वितरण आणि वाटपावर झालेला खर्च आणखी वेगळाच. त्यामुळे दुबार नावांची चूक शासनालाही महागात पडली असावी असेच यावरून दिसते. ही नावे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उघडकीस आल्यामुळे या मतदारांचे व्होटर आयडी कार्ड नव्याने तयार झाली असणार. विशेष म्हणजे जिल्ह्याने शंभर टक्के मतदार कार्ड वाटप केल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. मतदार कार्ड किती जणांना मिळाले हा आणखी वेगळा विषय आहे.
--इन्फो--
खर्च कसा भरून काढणार?
एका मतदारसंघाची नावे दुसऱ्या मतदारसंघात हजारोंच्या संख्येने असल्यामुळे एका मतदाराकडे दोन मतदारसंघाचे मतदार कार्ड असतील. मतदारयादी शुद्धीकरण मोहिमेनंतर कदाचित अशी नावे समेार येतील आणि बादही होऊ शकतील. मात्र त्यांच्या मतदार कार्डावरील झालेला खर्च कसा भरून काढणार, हा मोठा प्रश्न असणार आहे.
--इन्फो--
शासकीय योजनांचा लाभ घेतला असेल तर काय?
दुबार मतदार कार्डच्या आधारे एखाद्या मतदाराने शासकीय योजनांचा लाभ घेतला असेल किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापर केला असेल तर ही प्रक्रिया रोखणार कशी, हादेखील मोठा प्रश्न आहे. याबाबतची कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे मोठी प्रशासकीय गैरसोयदेखील निर्माण होऊ शकते.