‘टीडीआर’द्वारे ७० टक्के जागांचे संपादन

हजार कोटींची बचत : नव्या धोरणामुळे मात्र आर्थिक बोजा

नाशिक : टीडीआर घेणे बंधनकारक नसले तरी त्याद्वारे आजवर महापालिकेची सुमारे हजार कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याचा दावा महासभेत उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी केला. या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ बग्गा यांनी आकडेवारीच सभागृहाला सादर केली. टीडीआरद्वारे महापालिकेने ७० टक्के जागांचे संपादन केले असून, नव्या धोरणातील जाचक अटींमुळे मात्र मनपावर आर्थिक बोजा पडणार असल्याची भीतीही बग्गा यांनी यावेळी व्यक्त केली. महापालिकेच्या महासभेत राज्य सरकारच्या टीडीआर धोरणाविरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सदर धोरण रद्द करणारा ठराव शासनाला पाठविण्याची विनंती केली. यावेळी या धोरणाचा महापालिकेच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होणार आहे, याचाही ऊहापोह सदस्यांनी केला. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी सदर कायद्यात आजच बदल का झाला, याचे स्पष्टीकरण देताना उद्देशिकाच समजून सांगितली. याचबरोबर मनपाने टीडीआरद्वारे केलेल्या व्यवहारांची आकडेवारी सादर केली. महापालिकेने वाटाघाटीद्वारे ९४ हजार चौ.मी. जागा संपादित केली आहे, तर भूसंपादनाच्या प्रस्तावाद्वारे १५ लाख चौ.मी. जागा संपादित केली आहे. सुमारे १६ लाख चौ.मी. जागा महापालिकेने रोखीने संपादित केली आहे. याउलट टीडीआरद्वारे महापालिकेने १९ लाख ८२ हजार चौ.मी. जागा संपादित केली आहे. सुमारे ७० टक्के जाता टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित केल्याने महापालिकेवरील सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा बोजा कमी झाला असल्याचेही बग्गा यांनी सांगितले. कृष्णकांत भोगे आयुक्त असताना टीडीआर घेणाऱ्याचा महापालिकेत सत्कार केला जायचा. परंतु आता टीडीआर घ्यायला कुणी येऊच नये, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, असा आरोप बग्गा आणि माजी विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी केला. चालत्या-बोलत्या पालिकेला अर्धांगवायूची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करत बग्गा यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने असे निर्णय घेता येत नसल्याचे आणि ते न्यायालयात टिकूच शकणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. शासन गोंधळलेले असल्याची टीकाही बग्गा यांनी केली.