नाशिक जिल्ह्यात सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक अंगणवाड्या कार्यरत असून, त्यातील बहुतांशी अंगणवाड्यांना स्वत:ची पक्की इमारत नाही. त्यामुळे समाज मंदिर, पारावर, मोकळ्या जागेवर अंगणवाडी भरते. अशा अंगणवाड्यांना कायमस्वरूपी स्वतंत्र इमारत उभारण्यासाठी शासनाच्या जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत दरवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. चालू सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाला बिगर आदिवासी तालुक्यात अंगणवाडी बांधकामासाठी दायित्व वगळता अवघे तीन कोटी रुपये हाती पडले आहेत. एका अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी साडेआठ हजार रुपये खर्च असल्यामुळे तीन कोटी रुपयांतून जेमतेम ६६ अंगणवाड्यांचे बांधकाम होवू शकते. त्यामुळे सभापती अश्वीनी आहेर यांनी बिगर आदिवासी तालुक्यातील सदस्य, पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या गटातील अंगणवाडी निकडीचे प्रस्ताव मागविले होते. या प्रस्तावाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या ६६ अंगणवाड्यांसाठी ६०१ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यात महिला व बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांबरोबरच पदाधिकाऱ्यांनीही आपापल्या गटात चार ते पाच अंगणवाड्यांची मागणी नोंदविली तर अन्य सदस्यदेखील दोन, चार अंगणवाड्या मिळाव्यात म्हणून अडून बसले आहेत. त्यामुळे ६०१ मधून ६६ अंगणवाड्यांची निवड कशी करावी? असा प्रश्न सभापती आहेर यांना पडला आहे. सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढताना महिला व बाल कल्याण विभागाच्या नाकी नऊ आले असून, त्यामुळे अजूनही अंगणवाडी बांधकामाचे नियोजन होऊ शकलेले नाही. उलट आदिवासी तालुक्यासाठी दहा कोटींचा निधी मंजूर असल्याने त्यातून १५९ अंगणवाड्या बांधल्या जाणार आहेत. त्यासाठी २०० प्रस्ताव सादर झाले, प्रत्येक सदस्याच्या गटात बांधकाम होणार असल्याने आदिवासी सदस्यांची ओरड झाली नाही.
दरम्यान, आगामी आर्थिक वर्षात बिगर आदिवासी तालुक्यात अंगणवाडी बांधकामासाठी दहा कोटींची तरतूद धरण्यात आल्याने बऱ्याचशा अंगणवाड्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी अंगणवाडी बांधकामासाठी ६५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने ११२५ अंगणवाड्यांचे विक्रमी बांधकाम होऊ शकले होते.