५९ ग्रामपंचायती प्रशासकाच्या हाती जाणार !

नांदगाव : राज्यात जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान मुदत संपत असलेल्या १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील जूनमध्ये राज्यातील मुदत संपलेल्या १९ जिल्ह्यातील १५६६ ग्रामपंचायतीत शहरातून कामकाज पाहणारे प्रशासक नको, असा सूर आळविला जात असताना आता नव्याने १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची जबाबदारी कुणावर सोपविणार हा प्रश्न आहे.नांदगाव तालुक्यातील ५९ ग्रामपंचायतींवर जुलै संपताच प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहेत. ग्रामपंचायतीची मुदत आॅगस्टमध्ये संपत असून, यात वडाळी खुर्द, मांडवड, आझादनगर, तांदूळवाडी, मोरझर, माळेगाव (क.), नारायणगाव, घाडगेवाडी, अनकवाडे, सटाणा, कºही, सावरगाव, आमोदे, रोहिले बु,. जळगाव खु., चिंचविहीर, रणखेडा, भालूर, पोखरी, गंगाधरी, भौरी, वंजारवाडी, वाखारी, पिंप्राळे, न्यायडोंगरी, साकोरे, अस्वलदरा बाभूळवाडी, डॉक्टरवाडी, बोलठाण, जवळकी, कुसुमतेल, पिंप्री हवेली, परधाडी, चांदोरा, वडाळी बु., हिसवळ खु. बेजगाव, दहेगाव, बाणगाव खु., एकवई, धोटाणे बु., नांदूर, पारेकरवाडी, कळमदरी, जातेगाव, हिंगणेदेहरे, सोयगाव, मोहेगाव, टाकळी बु., खिर्डी, पानेवाडी, पांझणदेव, अस्तगाव, कोंढार, नवे पांझण, बिरोळे, वेहेळगाव, माणिकपुंज, कासारी या ग्रामपंचायतीची मुदत ६ ते १६ आॅगस्टपर्यंत संपत असल्याने जुलैअखेरपर्यंत येथे प्रशासक नियुक्ती केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने येथे प्रशासकाच्या हाती कारभार दिला जाणार आहे.मालेगाव तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींचा समावेशमालेगाव : तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट लागू करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे गावपातळीवरील राजकारण ऐन पावसाळ्यात तापू लागले आहे. इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतींची मुदत आॅगस्टमध्ये संपत आहे, मात्र राज्यात कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांवर बंदी घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसविण्याची तयारी सुरू केली आहे. परिणामी गाव पुढाऱ्यांनी प्रशासकपदी वर्णी लागावी यासाठी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. तालुक्यातील रावळगाव, चंदनपुरी, झोडगे, देवघट, डोंगराळे, कळवाडी, खाकुर्डी, रावळगाव, टेहरे, वडगाव, दहिवाळ, चिखल ओहोळ, अजंग, अस्ताने, आघार(खु) आघार (बु) आदी गावांसह इतर गावांमध्ये प्रशासक नियुक्त केले जाणार आहेत. कोरोनाची परिस्थिती सुधारल्यानंतर निवडणुका होणार आहेत. यामुळे या प्रशासकीय नियुक्तीवरच पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.प्रशासक नियुक्तीच्या अध्यादेशाने नाराजीसिन्नर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाने एससी, एसटी, ओबीसी तसेच महिलांमध्ये नाराजी पसरली असून, अध्यादेशात सामाजिक आरक्षण, महिला, अपंग, तृतीय पंथीय यासंदर्भात निर्देश नसल्याने या अध्यादेशाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा माजी पंचायत समिती सदस्य सोनल कर्डक यांनी दिला आहे. कर्डक यांनी म्हटले आहे, या अध्यादेशात नियुक्त करावयाच्या प्रशासकाच्या संदर्भात वयाची, शिक्षणाची अट नाही, गुन्हेगार असावा की नसावा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, महिला, सामाजिक आरक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता याबाबत कुठलेही निर्देश दिलेले नसल्याचे कर्डक यांनी म्हटले आहे.