नाशिक : रोख स्वरूपातील पैसा हा प्रवाही असून, या पैशावर संबंधित व्यक्ती कर भरत असते. त्यामुळे हा पैसा काळा नसून मालमत्तेच्या स्वरूपात कायमस्वरूपी साठवलेला असून देशात जीडीपीच्या (एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या) ५४ टक्के काळा पैसा असून, सरकारने या काळ्या पैशावर कोणत्याही स्वरूपात कारवाई केली नाही. यावरून सरकारचे भांडवलदारधार्जिणे धोरण स्पष्ट होत असल्याचे प्रतिपादन आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे सचिव अनिल प्रभू यांनी केले.परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर विवेक व्याख्यानमालेचे ४५वे पुष्प गुंफताना प्रभू बोलत होते. व्यासपीठावर आॅल इंडिया एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अनंत गणविरे व सुनील मालुसरे उपस्थित होते. यावेळी अनिल प्रभू यांनी मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर तसेच जीएसटीच्या अंमलबजावणीवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करून सर्वसामान्यांचा पैसा भांडवलदारांच्या खासगी उद्योगांकडे वळवला असून उद्योगपतींना एनपीएच्या माध्यमातून लाखो कोटींची सूट दिली जाते. परंतु, ज्यांच्या पिढ्यान् पिढ्यांनी कष्ट करून हा पैसा निर्माण केला आहे अशा शेतकºयांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी सरकार तयार होत नाही, असेही ते म्हणाले.
५४ टक्के काळा पैसा मालमत्तेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 22, 2017 00:15 IST