नाशिक: कोरेाना काळात धान्य वाटपाचे काम करणाऱ्या अनेक रेशन दुकानदारांना जीव गमवावा लागला. अत्यावश्यक बाब म्हणून रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून नागरिकांना धान्य वाटप करण्यात आले. या यंत्रणेचे कामकाज लक्षात घेऊन रेशन दुकानदारांना ५० लाखांचे आर्थिक संरक्षण देण्याची मागणी रेशन धान्य दुकानदार संघटनेने केली होती. ही मागणी अन्न पुरवठा विभागाकडून नाकारण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या काळात कुणीही नागरिक अन्नधान्याविना राहू नये म्हणून केंद्राने मोफत धान्य योजना तसेच राज्याची नियमित धान्य वाटप योजना सुरू होती. रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून धान्य वाटप करण्यात आले. जनतेशी थेट संपर्क आल्याने अनेक रेशन धान्य दुकानदारांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळे दुकानदारांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र आता शासनाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. रेशन दुकानदार सरकारी कर्मचारी नसल्याने त्यांना ही मदत देता येणार नसल्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली असून, तसे अन्न पुरवठा विभागाने रेशन दुकानदार संघटनांना कळविले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दुकानदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शासनाने पोलीस तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने बळी गेल्यास मृताच्या परिवाराला ५० लाखांची मदत जाहीर केली होती. त्याप्रमाणेच रेशन दुकानदारही जीव संकटात घालून कामकाज करीत असल्याने, तसेच रोज नागरिकांच्या संपर्कात आल्यामुळे अनेक रेशन दुकानदारांना कोरोनाची लागण झाली. राज्यभरात ५० रेशन दुकानदारांचा कोरोनाने मृत्यू झाला. नाशिक जिल्ह्यातही ७ रेशन दुकानदारांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये नाशिक, इगतपुरी, सिन्नर व निफाड तालुक्यातील रेशन दुकानदारांचा समावेश आहे.
या घटनांमुळे मयत रेशन दुकानदारांच्या परिवारालादेखील ५० लाखांची आर्थिक मदत दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी अन्न पुरवठा मंत्रालयानेदेखील सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आलेला होता; परंतु दुकानदार हे शासकीय कर्मचारी नसल्याने त्यांना अशा प्रकारचे संरक्षण देता येणार नसल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदार संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, अन्न पुरवठा विभागाने पुनर्विचारार्थ हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.
--कोट----
शासन दुकानदारांकडून योजना राबवून घेत असून, संरक्षण मात्र नाकारत असेल तर हा अन्याय आहे. राज्यात ५० तर जिल्ह्यात ७ दुकानदार मृत्युमुखी पडले आहेत. याबाबत शासनाने फेरविचार करावा, याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.
- निवृत्ती कापसे, जिल्हाध्यक्ष स्वस्त रेशन धान्य दुकान संघटना.