एलबीटीच्या मोबदल्यात दरमहा ४६ कोटी

शासन अनुदान : जकातीचे खासगीकरण ठरले तारक

नाशिक : राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करतानाच महापालिकेला गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोच्च आधारभूत उत्पन्नावर ८ टक्के वाढ गृहीत धरून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार नाशिक महापालिकेला जकात खासगीकरणाच्या वेळी सन २०१२-१३ या वर्षात मिळालेल्या उत्पन्नावर आधारित दरमहा सुमारे ४६ कोटी रुपये प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. जकात खासगीकरणाचा राबविलेला प्रयोगच आता महापालिकेला तारक ठरला असून, शासनाकडून आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी महापालिकेला २२९ कोटी २४ लाख रुपये पदरात पडणार असल्याचे समजते. राज्य शासनाने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींच्या आत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यानुसार ३२ हजार व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून वगळण्यात आले असून, ५० कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या ९२ व्यावसायिकांच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे २०० ते २२५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. एलबीटीच्या मोबदल्यात राज्य शासनाकडून महापालिकेला अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या मागील पाच वर्षांतील सर्वोच्च आधारभूत उत्पन्नावर ८ टक्के वाढ गृहीत धरून अनुदान वितरित केले जाणार आहे. या अनुदानाकरिता राज्यातील २५ महापालिकांकरिता शासनाने तातडीची उपाययोजना म्हणून सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांसाठी २०४८.४४ कोटी रुपयांची तरतूद पूरक मागणीद्वारे केलेली आहे. नाशिक महापालिकेला गेल्या पाच वर्षांत सन २०१२-१३ या वर्षात सर्वाधिक ६९५ कोटी ५१ लाख रुपये उत्पन्न जकातीच्या माध्यमातून प्राप्त झाले होते. या वर्षी महापालिकेने जकातीचे खासगीकरण करत ठेका दिला होता. खासगीकरणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे २०० कोटींनी वाढ झालेली होती. आता हेच खासगीकरणातून मिळालेले उत्पन्न महापालिकेसाठी तारक ठरले असून, त्यावरच महापालिकेला शासनाकडून ८ टक्के वाढ गृहीत धरून सुमारे ४६ कोटी रुपये दरमहा अनुदान दिले जाणार आहे. नागरी भागातून प्राप्त होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापासून मिळणारे उत्पन्न महापालिकेकडे वळते करण्यात येणार आहे. महापालिकेला या अनुदानाव्यतिरिक्त ५० कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांकडून दरमहा सुमारे १५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही मिळून महापालिकेच्या खजिन्यात दरमहा सुमारे ६० कोटी रुपये पडणार आहेत. दरवर्षी उत्पन्नात २० टक्के वाढ गृहीत धरता सदर निश्चित केलेल्या उत्पन्नामुळे महापालिकेची ओढाताण होणार असून, आर्थिक चिंता वाढणार आहेत.