४२१७ लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी अनुदान

स्वच्छ भारत अभियान : ४५० शौचालयांचे काम सुरू, आणखी निधीची मागणी

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत महापालिकेने शौचालय उभारणीचा कार्यक्रम हाती घेतला असून शहरात उघड्यावर प्रातर्विधीसाठी बसणाऱ्या ६९५० लाभार्थ्यांना वैयक्तिक, तर २२४ ठिकाणी सामूहिक शौचालय बांधून दिले जाणार आहे. महापालिकेने आतापर्यंत ४२१७ लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे. सद्यस्थितीत ४५० शौचालयांचे बांधकाम सुरू असून त्यातील १५ शौचालयांचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे यांनी दिली. केंद्र व राज्य सरकारमार्फत स्वच्छ भारत (नागरी) अभियानअंतर्गत घरोघरी शौचालय उभारणीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, महापालिकेने पाच महिन्यांपूर्वी शहरात सर्वेक्षण केले असता, ५१ हजार ५८४ कुटुंबांच्या घरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले, तर ४४ हजार ६८० कुटुंबांकडून सार्वजनिक शौचालयांचा वापर होत असल्याचे समोर आले होते. ७१७४ कुटुंबे मात्र उघड्यावरच शौचविधी पार पाडत असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार, महापालिकेने सदर ७१५४ कुटुंबांकडून शौचालय उभारणीसंबंधी अर्ज भरून घेतले होते. प्राप्त अर्जांची छाननी केल्यानंतर त्यातील ८७७ अर्ज तांत्रिक मुद्द्यांवरून बाद ठरविण्यात आले. ६०७३ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधून दिले जाणार असून त्यांना त्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपयांचे अनुदान अदा केले जाणार आहे, तर ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध नाही अशा लाभार्थ्यांना एकत्रित करून त्यांच्याकरिता २२४ ठिकाणी सामूहिक शौचालय उभारले जाणार आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत ४२१७ लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यावर प्रत्येकी ६ हजार रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे. उर्वरित अनुदान शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अदा केले जाणार आहे. महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उपलब्ध निधी २ कोटी ५३ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. आणखी निधीसाठी सरकारकडे मागणी करण्यात आल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत ४५० शौचालयांचे बांधकाम सुरू असून १५ शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे. पूर्ण झालेल्या शौचालयांच्या बांधकामाची अभियंत्यामार्फत तपासणी करून खात्री झाल्यानंतरच उर्वरित अनुदानाचे वाटप होणार आहे. ज्याठिकाणी ड्रेनेजची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागात शौचालयासाठी सेफ्टी टॅँक बांधून दिली जाणार आहे. सदर बांधकाम लाभार्थ्यांना बॅँक खात्यात अनुदान जमा झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत किंवा जानेवारी अखेर पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचेही सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)