३६५ मद्य दुकानांच्या प्रस्तावांना मिळाली मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शहरी भागातून जाणाºया राष्टÑीय व राज्य महामार्गावरील मद्य विक्रीची दुकाने सुरू करण्याच्या जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील ३६५ दुकाने शुक्रवारपासून सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शहरी भागातून जाणाºया राष्टÑीय व राज्य महामार्गावरील मद्य विक्रीची दुकाने सुरू करण्याच्या जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील ३६५ दुकाने शुक्रवारपासून सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ एप्रिलपासून राष्टÑीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटरच्या आत असलेली मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील एकूण अकराशे दुकानांपैकी त्यातील सुमारे ७० टक्के दुकाने बंद करण्यात आली होती. देशपातळीवरच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असल्यामुळे यासंदर्भात चंदीगढच्या व्यावसायिकांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्याने गेल्या महिन्यात न्यायालयाने महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद हद्दीतून जाणाºया राष्टÑीय व राज्य महामार्गाला डिसेंबर १६ मध्ये देण्यात आलेला निर्णय लागू राहणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने त्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. परंतु शासकीय पातळीवर न्यायालयाच्या या आदेशाची दखल घेतली जात नसल्याचे पाहून नागपूरच्या मद्य विक्रेत्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करीत असल्याची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने नागपूरच्या व्यावसायिकांची दुकाने तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सोमवारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले. मंगळवारी अनंत चतुर्दशीमुळे ड्राय डे व शासकीय सुटी असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने काहीच पावले उचलली नाहीत. मात्र बुधवारी जिल्ह्यातील ३६५ मद्य विक्रीच्या दुकानांचे परवाने नूतनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले, त्याला गुरुवारी मान्यता देण्यात आली.