अपंगांचा साडेतीन कोटींचा निधी अखर्चित

प्रशासन धारेवर : अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय

नाशिक : समाजकल्याण विभागाच्या ३ टक्के अपंगांसाठीचा पहिल्या वर्षीचा तीन कोटी ३४ लाख तसेच चालू वर्षीचा पावणे दोन कोटींचा निधी मिळून सुमारे सव्वापाच कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याबाबत सदस्यांनी रविवारी (दि.२७) समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.अपंगांच्या ३ टक्के सेस रक्कमेचा निधी अखर्चित राहण्यास सर्वस्वी प्रशासन व मुख्य कार्यकारी अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप सभापती उषा बच्छाव यांनी करून या वादाला तोंड फोडले. सदस्य गोरख बोडके, प्रा. प्रवीण गायकवाड, यतिन पगार यांनी समाजकल्याण विभागाच्या एकूणच कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त करीत राज्य सेवेतील कार्यरत समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठवण्यात यावे, अशी मागणी केली. तसेच अखर्चित निधीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी वंदना कोचुरे यांनी २० नोव्हेंबर २०१५ च्या नवीन शासन निर्णयानुसार ३ टक्के अपंगांच्या राखीव योजनांना पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मंजुरी घेऊन नंतरच त्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा निर्णय असल्याने आधी जानेवारी २०१६ मध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली व नंतर त्यानुसार योजनांना मंजुरी घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला, असे स्पष्ट केले. डॉ. भारती पवार यांनी दोन दोन वर्षे अपंगांना न्याय मिळणार नसेल, तर आपल्याला सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्यात कोणताही रस नाही, असे सांगत सभात्याग करण्याचा इशारा दिला. त्याचवेळी सभापती उषा बच्छाव यांच्यासह काही सदस्यांनी सभागृह सोडण्याचा इशारा दिल्याने सभेत काही वेळ गोंधळ निर्माण झाला. नंतर यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय देण्याची सूचना सदस्यांनी केली. १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही योजनांच्या खरेदीला परवानगी नसल्यानेच आपण ३ टक्के अपंगांच्या मसाला कांडप व झेरॉक्स मशीन खरेदीच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता दिली नाही. मात्र एप्रिल २०१६ मध्ये याबाबत अंतिम कार्यवाही पूर्ण करू, अशी ग्वाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद श्ांभरकर यांनी दिली. हा निधी घरकुलांच्या दुरुस्तीसाठी वर्ग करण्याचा ठराव गटनेते रवींद्र देवरे यांनी मांडला. एकूण २ कोटी २० लाखांचा निधी दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत घरकुलांच्या दुरुस्तीसाठी वर्ग करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. यास अपंग आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागेल, तसेच यातील लाभार्थी निश्चित करावे लागतील, अशी सूचना मिलिंद शंभरकर यांनी मांडली.