मालेगावी ३१ कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा मंजूर

मालेगाव : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने ३१.३५ कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यातील समाविष्ट करण्यात आलेली विविध कामे व वाहन खरेदीसंदर्भात १८ प्रकारच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती देत शहरात १०० टक्के प्लॅस्टिकबंदी होत नाही तोपर्यंत स्वच्छता निरीक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी दिले आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिका : प्लॅस्टिकबंदीसाठी स्वच्छता निरीक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आयुक्तांचे आदेश

मालेगाव : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने ३१.३५ कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यातील समाविष्ट करण्यात आलेली विविध कामे व वाहन खरेदीसंदर्भात १८ प्रकारच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती देत शहरात १०० टक्के प्लॅस्टिकबंदी होत नाही तोपर्यंत स्वच्छता निरीक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी दिले आहेत.मालेगाव महापालिका सभागृहात आयोजित स्वच्छता निरीक्षकांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत धायगुडे बोलत होत्या. त्यांनी सांगितले की, शासनाने स्वच्छ महाराष्टÑ अभियानांतर्गत ३० दिवसीय मिशन घनकचरा अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत महापालिका शहर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिका प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे.शहर स्वच्छतेसंदर्भात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. चौकसभा घेऊन नागरिकांना प्रबोधन केले जात आहे. ओला व सुका कचरा विलीनीकरणाची माहिती दिली जात आहे. शहरात दररोज २६० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होत असते. यात १३० मेट्रिक टन ओला कचरा असतो तर पुनर्चक्रन करता येईल असा १५ मेट्रिक टन कचरा असतो. प्लॅस्टिक बंदीनंतर २५ टन प्लॅस्टिक कचºयापैकी केवळ ६ टन कचरा घटला असल्याची बाब स्वच्छता निरीक्षकांच्या बैठकीत उघडकीस आली. दंड करायला गेले तर नगरसेवक दबाव आणतात, असे स्वच्छता निरीक्षकांनी सांगितल्यानंतर मनपा आयुक्त धायगुडे यांनी शहरात १०० टक्के प्लॅस्टिकबंदी होत नाही तोपर्यंत स्वच्छता निरीक्षकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शाळा-महाविद्यालय मनपाच्या घंटागाड्यांवर ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याबाबत तसेच प्लॅस्टिकबंदीबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. वॉर्डनिहाय बैठका घेण्यात याव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. शासनाने ३१.३५ कोटीच्या घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या १८ विविध प्रकारचे कामे व वाहन खरेदीच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झालीआहे.नागरिकांनी ओला, सुका कचरा वेगवेगळा करण्याचे आवाहनप्लॅस्टिकबंदीच्या कारवाईबाबत स्वच्छता निरीक्षक उदासीन दिसून येत असल्याची बाब आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी स्वच्छता निरीक्षकांना चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक उमेश सोनवणे यांनी याबाबत गोलमाल उत्तर दिल्यानंतर आयुक्त धायगुडे यांनी स्वच्छता निरीक्षकाला सोनवणे यांच्या घरी जाऊन प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होत आहे का याची तपासणी करा. होत असेल तर दंड करा. त्याची पावती सादर करण्याचे आदेश दिल्याने स्वच्छता निरीक्षकांची तारांबळ उडाली होती. स्वत:पासूनच प्लॅस्टिकबंदीची सुरुवात करा, असेही त्यांनी सांगितले. शहरातील नागरिकांनी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करावा, घरोघरी वर्गीकरण केल्यास कचºयाची विल्हेवाट लावण्यास सोपे होईल. प्लॅस्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करावा, असे आवाहन धायगुडे यांनी केले. प्लॅस्टिकबंदी व ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाच्या प्रबोधनासाठी बचतगटांच्या महिलांची मदत घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.