नाशिक : राष्ट्रीय आपत्तीत गारपीट आणि अवकाळी पाऊस तसेच वीज कोसळून झालेल्या नुकसानीचा समावेश नसल्याने केंद्र सरकार अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देऊ शकत नाही. त्यामुळे लवकरच राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये अतिवृष्टी व गारपीट याबाबींचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगत तातडीची गरज म्हणून केंद्रांकडून हेक्टरी १२, तर राज्य सरकारकडून १३ हजार असे एकूण २५ हजारांची नुकसानभरपाई देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोेहन सिंग यांनी ओझर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ते नाशिक दौऱ्यावर आले होते. सकाळी त्यांनी सारोळे, वनसगाव यासह परिसरातील गावांना भेटी देऊन पाहणी केले. त्यानंतर दुपारी ओझर विमानतळाच्या प्रवेशद्वारावरच त्यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. गारपीट आणि अतिवृष्टी हे राष्ट्रीय आपत्तीच्या निकषात बसत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्तीच्या निकषात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीचे गठण केले असून, त्या समितीचा अहवाल पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारला प्राप्त झाला असून, हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून राष्ट्रीय आपत्तीच्या निकषात गारपीट व अतिवृष्टीचा समावेश करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत देण्याऐवजी दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार हाती घेणार आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू आहे. नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे काम गतीने सुरू असून, शेतकऱ्यांना लवकरच मदत जाहीर करण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. (प्रतिनिधी)..............इन्फो..नवीन पीकविमा योजनासद्याच्या राष्ट्रीय पीकविमा योजनेत अनेक विसंगती आहेत. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय पीकविमा योजनेचे निकषही शेतकऱ्यांना फारसे मदतीचे ठरत नसल्याने येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी नवीन सर्व समावेशक राष्ट्रीय पीकविमा योजना लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिली.--------कर्जाचे पुनर्गठणनुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी त्यांच्या पूर्वीच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री खडसे यांनी दिली.......................६ हजार कोटींची मागणीदुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्याने केंद्राकडे ६०१३.२८ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. शिवाय, अनेक योजनांना कट लावत राज्याच्या तिजोरीतले ४ हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे............................कृषिमंत्र्यांचे कोणते वक्तव्य खरे?नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई केंद्र सरकार देऊ शकणार नाही. त्यासाठी राज्यांनी आपत्ती निवारण निधी वापरावा, असे टिष्ट्वट केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शनिवारी सकाळी केले, तर हेक्टरी १३ हजार रुपये केंद्र सरकार देईल, अशी घोषणा त्यांनी ओझर येथे केली. त्यामुळे नेमके खरे काय, असा प्रश्न जाणकरांना पडला आहे.पुढील आठवड्यापासून मदतआॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान नाशिकसह राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीने जे नुकसान झाले त्याची भरपाईची मदत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात पुढील आठवड्यापासून वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल व कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. नाशिक जिल्'ासाठी नुकसानभरपाई म्हणून ६५ कोटींचे अनुदान सोमवार (दि.२३) पासून वाटप करण्यात येणार असल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.केंद्रांची मदत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातआॅक्टोबर २०१४ पासून ते आतापर्यंत अवकाळी पाऊस व गारपिटीने नुकसान झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्य सरकारच्या या प्रस्तावानुसारच एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकार मागणी केलेल्या निधीपैकी काही निधी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारला वितरित करणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
२५ हजारांची ‘अवकाळी’ मदत
By admin | Updated: March 22, 2015 00:24 IST