नाशिक : सामाजिक न्यायाची दरी कमी करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून त्यांना विवाहनंतर अर्थसाहाय्यदेखील केले जाते. या उपक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात उत्तर महाराष्ट्रातील ६२० जोडप्यांना सुमारे दोन कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. प्रत्येक जोडप्याला ५० हजार रुपयांचा धनादेश दिला जातो.
जातीय सलोखा निर्माण करण्याबरोबरच जातीयता कमी करण्यासाठी दोन भिन्न जातीतील तरुण-तरुणींनी विवाह केला असेल तर अशा विवाहित जोडप्याला सामाजिक न्याय विभागाकडून आर्थिक मदत केली जाते. यासाठी संबंधितांकडून अर्ज मागविले जातात. सन २०२०-२१-२१ मध्ये नाशिक विभागातील ६२० विवाहित जोडप्यांना २ कोटी ६० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
दोन भिन्न जातीच्या मुला-मुलींनी विवाह केला असेल तर त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. आंतरप्रवर्गातील विवाहितांनादेखील अर्थसाहाय्य करण्याची ही योजना असून, अशा घटकातील मुला-मुलींना मदत देण्यात आलेली आहे. या योजनेत प्रत्येक जोडप्याला ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.
सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद या कार्यालयामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना पती व पत्नीच्या संयुक्त नावाने धनाकर्ष प्रदान करण्यात येतो. नाशिक विभागात सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ६२० जोडप्यांना २ कोटी ६० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य वाटप करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १२० जोडप्यांना ६० लाख रुपये, धुळे जिल्ह्यातील १०० जोडप्यांना ५० लाख रुपये, नंदुरबार- ६० जोडप्यांना ३० लाख रुपये, जळगाव - १२० जोडप्यांना ६० लाख रुपये, अहमदनगर १२० जोडप्यांना ६० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य वाटप करण्यात आले.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ घेणारे पती-पत्नी हे महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत, जातीचा दाखला व आंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. वरील कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्जदार जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे अर्ज करू शकतात.