वसुलीची कारवाई टळली : निवडणूक खर्चाचा वाद न्यायालयात
नाशिक : अठरा वर्षांपूर्वी झालेल्या नाशिक मर्चंट बॅँकेच्या संचालक निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या अवास्तव निवडणूक खर्चाच्या बालंटातून अखेर जिल्हा प्रशासन मुक्त झाले असून, या संदर्भात उच्च न्यायालय व त्यानंतर जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या वादात मर्चंट बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेला खर्च कसा योग्य होता हे न्यायालयाला पटवून देण्यास यश आल्याने प्रशासनाची कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका झाली आहे. मर्चंट बॅँकेच्या आगामी निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना हा निकाल लागल्यामुळे त्याचे निवडणूक प्रचारात भांडवल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सन २००० मध्ये नाशिक मर्चंट को-आॅप. बॅँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यासाठी सहकार खात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर गजभिये यांनी जिल्हा निवडणूक शाखेमार्फत मर्चंट बॅँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची अधिसूचना जारी करून निवडणूक कार्यक्रम राबविला. तत्कालीन जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कासार यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तर तत्कालीन तहसीलदार बाबासाहेब पारधे हे सहायक अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच या निवडणुकीची मतमोजणी करण्यात आली होती. मतपत्रिकेवर या निवडणुका घेण्यात आल्याने सलग दोन दिवस महसूल कर्मचाºयांनी मतमोजणी करून निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला होता. या सर्व निवडणुकीसाठी सुमारे ५० लाखांहून अधिक खर्च झाला होता व तो मर्चंट बॅँकेच्या तिजोरीतून जिल्हा प्रशासनाने केला होता. दरम्यान, निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी सूत्रे ताब्यात घेतल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने निवडणुकीवर केलेल्या अवाढव्य खर्चाबाबत संशय व्यक्त करण्यात येऊन तसे पत्र जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले होते व निवडणूक खर्चाचा आढावा घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी शासकीय लेखाधिकाºयामार्फत खर्चाचे लेखापरीक्षण केले असता, त्यात लेखापरीक्षकानेही सुमारे ३९ लाख ७५ हजार रुपये अतिरिक्त खर्च झाल्याचा अहवाल सादर केला होता.या खटल्याची सुनावणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायदंडाधिकाºयांपुढे होऊन त्यात बॅँकेच्या वतीने अॅड. गोरवाडकर यांनी तर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने अॅड. सुधीर कोतवाल यांनी बाजू मांडली. न्यायालयानेही कागदपत्रांची खात्री पटवून मर्चंट बॅँकेच्या निवडणुकीसाठी केलेला खर्च योग्य ठरवित बॅँकेच्या वसुलीची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची १८ वर्षांनंतर कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्तता झाली आहे.शपथेवर केले खर्चाचे समर्थन जिल्हा प्रशासन या खर्चावर ठाम असल्याने बॅँकेने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात रक्कम वसुलीसाठी धाव घेतली व याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सदरचे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे सोपवून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी प्रशासनाने निवडणुकीत झालेल्या खर्चाची बिले सादर करण्याबरोबरच शपथेवर सदरच्या खर्चाचे समर्थन केले होते.