बांधकाम समितीच्या नियोजनासाठी १७ डिसेंबरचा अल्टिमेटम;विलंबामुळे प्रश्नचिन्ह : सदस्यांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

नाशिक : जिल्हा परिषदेतील विशेष सर्वसाधारण सभेत सोमवारी (दि.३) निधी नियोजनास झालेल्या विलंबावर सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत प्रशासनाला धारेवर धरताना निधीवाटपात सर्व सदस्यांना समान निधी मिळण्याची मागणी केली. तसेच बांधकाम समितीला नियोजन करण्यासाठी १७ डिसेंबरचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांसाठी गटनिहाय नियोजन दोन दिवसात केले जाणार

नाशिक : जिल्हा परिषदेतील विशेष सर्वसाधारण सभेत सोमवारी (दि.३) निधी नियोजनास झालेल्या विलंबावर सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत प्रशासनाला धारेवर धरताना निधीवाटपात सर्व सदस्यांना समान निधी मिळण्याची मागणी केली. तसेच बांधकाम समितीला नियोजन करण्यासाठी १७ डिसेंबरचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. दरम्यान, बांधकाम समितीने आॅक्टोबर महिन्यातच नियोजन सादर केले होते. परंतु, शासन निर्णयातील फेरबदलांमुळे पुनर्नियोजनाची वेळ आल्याची बाजू प्रशासनाकडून मांडण्यात आली.बांधकाम विभागाच्या नियोजन दिरंगाईचा विषय उपस्थित झाल्यावर बांधकामचे नियोजनाचे अधिकार समितीला असल्याचे स्पष्ट करतानाच नियोजन झाले असून, समितीला ते सादरही करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने सभागृहाला दिली. तसेच सदस्यांसाठी गटनिहाय नियोजन दोन दिवसात केले जाणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावर उदय जाधव यांनी नियोजनाबाबत शासन आदेश न मिळाल्याच्या वादात नियोजन रखडल्याचा गौप्यस्फोट करीत त्यासंबंधीचे पत्रही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले. त्यानंतर बांधकाम समितीचे सुधारित नियोजन १७ डिसेंबरपर्यंत करून सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी सादर करणार असल्याचे बांधकाम सभापती पवार यांनी सांगितले. या नियोजनात प्रत्येक सदस्याच्या गटात एक किलोमीटर रस्त्यांचे काम मिळावे, अशी सदस्यांनी जोरदार मागणी केली. त्यावर अर्धा तास चर्चा झाली. मात्र, शासन आदेशाप्रमाणेच कामांचे वाटप होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी स्पष्ट करीत या वादावर पडदा टाकला. गेल्यावर्षी मंजूर कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या नसल्याचा मुद्दा दीपक शिरसाठ यांनी उपस्थित केला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्यासह सभापती मनीषा पवार, यतिंद्र पगार, सुनीता चारोस्कर, अर्पणा खोसकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी आदी उपस्थित होते.