नाशिक : अनुसूचित जाती व नवबौद्धांमधील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, कुटुंबाचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतर्गत विभागातील १६३१ भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये नाशिक विभाग राज्यात आघाडीवर आहे.
राज्य शासनाने १ एप्रिल २००८ पासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्धामधील दारिद्ररेखालील भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटुंबासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना अथवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यामुळे अशा शेतमजुरांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. अशा कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, कुटुंबाचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते.
सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थींना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा २ एकर बागायती जमिनीचे वाटप केले जाते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत नाशिक विभागात (बागाईत २२३१.१३ एकर, जिराईत २२०१.९६ एकर) एकूण ४४४३.०९ एकर जमीन खरेदी करून १६३१ लाभार्थींना तिचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतमजुरांना त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचाविण्यासाठी मदत होणार असून या योजनेअंतर्गत नाशिक विभागाने खरेदी केलेल्या जमिनीपैकी सर्व जमीन लाभार्थींना देण्यात आली आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील २५७, धुळे-४२४, नंदुरबार-२०७, जळगाव-४७१ व अहमदनगर जिल्ह्यातील २७२ लाभार्थींनी लाभ घेतला.
लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समाज कल्याण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, सहनिबंधक, नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन साहाय्यक संचालक (नगररचना) हे सदस्य असून साहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे सदस्य सचिव आहेत.
या योजनेकरिता निवडण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये भूमिहीन शेतमजूर परित्यक्ता स्त्रिया आणि भूमिहीन शेतमजूर, विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी १५ वर्षे वास्तव्य दाखल्याची अट असून भूमिहीन शेतमजूर आणि ऊसतोड कामगार ज्यांची नावे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत त्यांना दारिद्र्यरेषेखालचे कार्ड मिळविणे संयुक्तिक ठरणार आहे. किंवा त्यांची मिळकत दारिद्र्यरेषेखाली पाहिजे. महसूल विभागाने ज्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केलेले आहे त्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
--इन्फो--
चिठ्ठ्या काढून होते निवड
जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थींची निवड केली जाते. जमीन उपलब्ध झालेल्या गावाच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्ठ्या टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
गरजूंच्या श्रमाला शासनाने सहकार्याची जोड देऊन अनुसूचित जाती, नवबौद्धांना खऱ्या अर्थांने सक्षम व सबळ करण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जात आहे.