नाशिक : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत गरोदर मातांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी, त्यांना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा त्या दृष्टीने केंद्र शासनामार्फत प्रत्येक गर्भवती मातेला पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्ह्यात आतापर्यंत १५,९९५ गरोदर मातांची नोंदणी झाली असून, ९ कोटी ७५ लाख ६६ हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे.
अनेक गर्भवती महिलांना गर्भधारणेदरम्यान पोषक घटक मिळत नाहीत. त्यामुळे बहुतेक वेळा जन्माला येणारी मुले कोणत्या ना कोणत्या आजाराची शिकार होऊनच जन्माला येतात आणि याबरोबरच कुपोषित असतात. जर गर्भवती महिलांची वेळच्या वेळी देखरेख झाली तर नवजात बालकांना होणाऱ्या बऱ्याच आजारांची समस्या कमी होईल. आर्थिक गरिबी आणि जागरूकता नसल्यामुळे अनेक महिला वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेत नाहीत. गर्भधारणेच्या कालावधीत गर्भावस्थेमुळे उद्भवणारा रक्तदाब, मधुमेह, अशक्तपणा या आजारांचे नियमित चाचण्या व तपासण्या करून उचित व्यवस्थापन करण्यासाठी या निधीचा वापर करता यावा, यासाठी हा निधी दिला जातो.
अभियानाचे फायदे
या योजनेनुसार सर्व सरकारी रुग्णालय आणि आरोग्य केंद्र प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला सर्व गर्भवती महिलांची मोफत वैद्यकीय तपासणी करतील. या तपासणीत हिमोग्लोबिन, रक्त, शुगर लेव्हल, रक्तदाब, वजन आणि इतर सामान्य तपासण्या होतील. जेव्हा गर्भ ३ ते ६ महिन्यांचा होईल तेव्हा महिला सरकारी दवाखान्यात किंवा आरोग्य केंद्रांत किंवा कोणत्याही संबंधित खासगी दवाखान्यात वेळेवर तपासणीसाठी संपर्क करू शकते. संबंधित गर्भवती महिलांनी वेळेवर तपासणी केल्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. तसेच या योजनेमुळे भारतातील माता मृत्युदर कमी होईल
इन्फो
सर्व गर्भवतींना पाच हजार
केंद्र शासनाच्या या योजनान्वये कोणत्याही धर्म, जातीमधील आणि कोणत्याही आर्थिक श्रेणीतील गर्भवती महिलांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. त्यात कोणत्याही दवाखान्यात अर्ज भरल्यानंतर प्रारंभीच्या टप्प्यात १ हजार रुपये, सहा महिन्यांच्या गर्भवतीला दोन हजार रुपये, तर संबंधित महिला बाळंत झाल्यानंतर तिला अजून दोन हजार रुपये याप्रमाणे पैसे दिले जातात.
इन्फो
मृत्युदर कमी करण्याचे उद्दिष्ट
भारतात १९९० मध्ये प्रति १ लाख ५६० माता बाल मृत्युदर सर्वात कमी आणण्याचे ध्येय होते. त्यादृष्टीनेच ही योजना राबविण्यात येत असून, त्यामुळे हा मृत्युदर कमी करण्याच्या उद्देशानेच ही योजना राबविण्यात आली असून, त्याचा फायदा अधिकाधिक गर्भवतींना मिळावा, यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे.
डॉ. कपिल आहेर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी